माणिकराव कोकाटेंना सुप्रीम कोर्टाचे 'कवच'; 2 वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती, आमदारकीवरील संकट टळले!

Supreme Court Relief to Manikrao Kokate : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) ज्येष्ठ नेते आणि आमदार माणिकराव कोकाटे यांच्यासाठी आजचा दिवस मोठा राजकीय दिलासा देणारा ठरला आहे.

नाशिकमधील ३० वर्षांपूर्वीच्या बहुचर्चित सदनिका घोटाळा प्रकरणात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्थगिती दिली आहे.

या निर्णयामुळे कोकाटे यांची आमदारकी तूर्तास सुरक्षित झाली असून, त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर आलेले मोठे संकट टळले आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

हे प्रकरण साधारण तीन दशकांपूर्वीचे म्हणजेच 90च्या दशकातील आहे. नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर भागातील 'निर्माण व्ह्यू' अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिकांचे वाटप करण्यात आले होते.

माणिकराव कोकाटे यांनी स्वतःचे उत्पन्न कमी दाखवून, स्वतःच्या नावे तसेच भाऊ विजय कोकाटे आणि अन्य सहकाऱ्यांच्या मदतीने बेकायदेशीरपणे या सदनिका लाटल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने या अनियमिततेचा ठपका ठेवत कोकाटे यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर सत्र न्यायालयानेही ही दोन वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली होती.

आमदारकीवर टांगती तलवार का होती?

'लोकप्रतिनिधी कायदा'नुसार, जर एखाद्या विद्यमान आमदार किंवा खासदाराला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळाची शिक्षा झाली, तर त्याचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द केले जाते. नाशिक न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी: काय घडले?

जिल्हा आणि उच्च न्यायालयाकडून पूर्ण दिलासा न मिळाल्याने कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नामांकित कायदेतज्ज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी कोकाटे यांची बाजू मांडली.

शिक्षेला स्थगिती: सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणातील कायदेशीर गुंतागुंत लक्षात घेऊन सखोल सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण भाष्य : काही खाजगी याचिकाकर्त्यांनी कोकाटे यांना दिलासा देण्यास विरोध केला होता. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "शिक्षा म्हणजे बदला नाही, तर ती सुधारण्यासाठी दिलेली संधी असते." कायद्यातील ही संकल्पना लक्षात घेऊन न्यायालयाने दिलासा दिला.

आमदारकी सुरक्षित : जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, तोपर्यंत कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवता येणार नाही, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत.

मंत्रिपदाचा राजीनामा आणि राजकीय परिणाम

या कायदेशीर लढाईमुळे माणिकराव कोकाटे यांना मोठे राजकीय मूल्य मोजावे लागले होते. जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याकडील खाती काढून घेतली होती. त्यानंतर नैतिक जबाबदारी स्वीकारत कोकाटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा सुपूर्त केला होता. मंत्रिपद गेल्यानंतर आता आमदारकी वाचल्यामुळे कोकाटे समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी नियमित खंडपीठासमोर होणार आहे.