राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटेंना 2 वर्षांची कोठडी; कोर्टाचा निर्णय, नेमकं प्रकरण काय?

Manikrao Kokate : राज्याचे राजकारण सध्या एका मोठ्या निकालाने हादरले आहे. महायुती सरकारमधील क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली असून, नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने सदनिका घोटाळा प्रकरणी त्यांना सुनावलेली दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा कायम ठेवली आहे.

प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला कोकाटे यांनी आव्हान दिले होते, मात्र जिल्हा न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळल्याने आता कोकाटेंचे मंत्रिपद आणि राजकीय भवितव्य टांगणीला लागले आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

हे प्रकरण सुमारे 30 वर्षे जुने आहे. नाशिक शहरातील अतिशय उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कॅनडा कॉर्नर भागातील 'निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंट'मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिका उपलब्ध होत्या.

बनावट दस्तऐवज : माणिकराव कोकाटे, त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चौघांनी बनावट दस्तऐवज तयार करून या सदनिका लाटल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.

तक्रार आणि चौकशी : तत्कालीन दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी या गैरव्यवहाराची तक्रार जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. त्यानंतर झालेल्या सखोल चौकशीत कोकाटे दोषी आढळले होते.

न्यायालयाचा कठोर निकाल

यापूर्वी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेला माणिकराव कोकाटे यांनी नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते.

जिल्हा सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर प्रथम वर्ग न्यायालयाने दिलेली २ वर्षे कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. यामुळे मंत्र्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.

विवादांची मालिका आणि मंत्रिपद

माणिकराव कोकाटे गेल्या काही काळापासून सतत वादाच्या भोवऱ्यात राहिले आहेत...!

रम्मी व्हिडिओ प्रकरण : विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना मोबाईलवर पत्त्यांचा खेळ खेळतानाचा त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्यावेळी त्यांनी "ते केवळ पॉपअप होते" असे म्हणत बचाव केला होता.

खातेबदल : वादांमुळेच त्यांच्याकडून महत्त्वाचे असलेले कृषी मंत्रालय काढून घेत त्यांना क्रीडा मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.

राजीनाम्याची मागणी : आता जिल्हा न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्याने विरोधक आक्रमक झाले असून, नैतिकतेच्या आधारावर कोकाटेंनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

पुढील मार्ग काय?

जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा कायम ठेवल्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांना आता उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. जर उच्च न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती दिली नाही, तर लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते.