मोठी बातमी ! शिवसेनेचं ‘धनुष्यबाण' चिन्ह कुणाचं? शिंदे की ठाकरे? 'ही' तारीख महत्त्वाची

शिवसेनेच्या 'धनुष्यबाण' चिन्हावरून पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात मोठा पेच उभा राहिला आहे. ठाकरे गटाने या मुद्यावर आणखी एकदा कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. सध्या हे प्रकरण दोन वर्षांपासून प्रलंबित असून, आता 16 जुलै 2025 रोजी यावर निर्णायक सुनावणी होणार आहे.

चिन्हाच्या मालकीसाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाची वाट

आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान, ठाकरे गटाच्या वकिलांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संभाव्य निवडणुकांचा उल्लेख करत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. त्यांच्या मते, लवकरच या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे चिन्हासंदर्भात अनिश्चितता नको.

दुसरीकडे, शिंदे गटाने तातडीच्या सुनावणीस विरोध दर्शवला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. सर्व बाबी ऐकून घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यावर 16 जुलै ला सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

घटनेची पार्श्वभूमी

जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत मोठा उठाव झाला. यामुळे पक्षाचे दोन स्वतंत्र गट पडले - शिवसेना (शिंदे गट) आणि शिवसेना (ठाकरे गट). शिंदेंना अनेक आमदारांचा पाठिंबा मिळाल्याने, महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

या राजकीय उलथापालथीनंतर, शिंदे गटाने 'धनुष्यबाण' या पारंपरिक पक्षचिन्हावर दावा केला. 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने हा दावा मान्य करत चिन्ह शिंदे गटाकडे दिलं.

उद्धव ठाकरे यांनी याच निर्णयाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट राहिलं आहे. आता या याचिकेवर अंतिम निर्णयासाठी 16 जुलै रोजी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील खटला

हे प्रकरण केवळ चिन्हाच्या मालकीपुरतं मर्यादित नाही, तर त्यामागे मोठा राजकीय आणि भावनिक संदर्भ आहे. कारण 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह म्हणजे शिवसेनेची ओळख. त्यामुळे त्यावर कुणाचा हक्क राहणार, याचा परिणाम राज्यातील राजकारणावरही मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

नजरा सगळ्यांच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर

राज्यातील दोन्ही गटांसाठी ही सुनावणी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. स्थानिक निवडणुका जवळ येत असताना, चिन्हाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 16 जुलै 2025, हा दिवस शिवसेना गटासाठी केवळ एक कायदेशीर तारखा नसून, त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाच्या लढाईतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.