मोठी बातमी : शनि शिंगणापूर देवस्थानच्या सीईओंची आत्महत्या, महाराष्ट्रात खळबळ; घोटाळ्याशी संबंध?

Shani Shingnapur Devasthan CEO Nitin Shete commits suicide : शनि शिंगणापूर देवस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नितीन शेटे यांनी त्यांच्या निवासस्थानी आत्महत्या केल्याची अत्यंत धक्कादायक बातमी सोमवारी सकाळी समोर आली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून विविध कारणांमुळे चर्चेत असलेल्या या देवस्थानमध्ये ही घटना घडल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शेटे यांच्या आत्महत्येमागे नेमके काय कारण आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी, देवस्थानातील अनियमितता आणि सुरू असलेल्या चौकशीचा या घटनेशी संबंध असल्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.

चर्चेतील देवस्थान आणि वाढते वाद

शनि शिंगणापूर देवस्थान गेल्या काही काळापासून सतत वाद आणि आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडलेले आहे. त्यात प्रामुख्याने ११४ मुस्लिम कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती हा विषय सर्वात वादाचा विषय ठरलेला आहे.

सुमारे महिन्याभरापूर्वी ११४ मुस्लिम कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्याने देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळावर जोरदार टीका झाली होती. या प्रकरणामुळे मोठा वाद निर्माण होऊन अखेरीस या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आले होते.

बनावट ॲप्सद्वारे पैशांची अफरातफर

त्याचबरोबर देवस्थानच्या नावाने बनावट ॲप्स तयार करून मोठ्या प्रमाणावर पैशांची अफरातफर केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला होता. या प्रकरणी सध्या सायबर पोलिसांकडून कसून चौकशी सुरू आहे.

आत्महत्या अन् चौकशीचा आहे का संबंध?

नितीन शेटे यांनी आत्महत्या का केली, याचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. मात्र, विश्वस्त मंडळाने कारभारात केलेल्या अनियमिततेबाबत नुकताच एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

ही चौकशी सुरू असतानाच शेटे यांनी आत्महत्या केल्याने, या दोन्ही घटनांचा काही संबंध आहे का, असा प्रश्न आता निर्माण केला जात आहे. घोटाळ्याशी संबंधित दबावामुळे त्यांनी हे पाऊल उचलले असावे का, अशा चर्चा आता दबक्या स्वरुपात सुरू झालेल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते चौकशीचे आदेश

बनावट ॲप्सद्वारे झालेल्या पैशांच्या अफरातफरी प्रकरणी सायबर खात्याच्या पोलीस उपमहानिरीक्षकांच्या देखरेखीखाली चौकशी आणि कारवाई सुरू आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत माहिती दिली होती की, शिर्डी आणि पंढरपूरच्या धर्तीवर शनि शिंगणापूर देवस्थानात मंदिर समिती स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. यासाठी लवकरच कायदा करण्याची सरकारची तयारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. आमदार विठ्ठल लंघे यांनी विधानसभेत याविषयी लक्षवेधी उपस्थित केली होती, त्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले होते.