स्त्री आणखी सक्षम होणार ...! आणखी प्रगती करणार !!, महिला सक्षमीकरणासाठी महायुती सरकारचे पाऊल

"ज्या देशात स्त्री प्रगत असते, तो देश वेगाने प्रगत होतो". हा नियम आहे जगभरात विकसित झालेली राष्ट्रे या नियमाचे पालन करूनच प्रगत झालेली आहेत. हे लक्षात घेऊन केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार आणि महाराष्ट्रात महायुती सरकार यांनी स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाकडे, सबलीकरणाकडे आर्थिक उन्नतीकडे शिक्षणाकडे विशेष लक्ष दिले आहे. दोन्ही सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेल्या योजना दूरदर्शीपणाचे द्योतक आहेत. दोन्ही सरकारने घेतलेल्या विविध निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम भविष्यात दिसून येतील, असे सामाजिक अभ्यासकांचे मत आहे.

महाराष्ट्रात "लाडकी बहीण"चा बोलबाला

सध्या महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा बोलबाला आहे. मध्य प्रदेश मध्ये शिवराज सिंह चौहान या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना पहिल्यांदा सुरू केली. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली. पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये म्हणजेच वर्षाला 18 हजार रुपये देणारी ही योजना आहे. डीबीटीमुळे ही रक्कम थेट महिलांच्या खात्यात जमा होत आहे. दीड कोटीहून अधिक महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली असून बहुसंख्य महिलांना योजनेचे पहिले दोन हप्ते प्राप्त झाले आहेत. काहीही झाले तरी ही योजना बंद केली जाणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. प्रति महिना निश्चित रक्कम प्राप्त होत असल्यामुळे महिलांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. अशा प्रतिक्रिया महिलांकडून व्यक्त केल्या जात आहेत. अजूनही या योजनेसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे.

मुलींना मोफत उच्च शिक्षण

आर्थिक अडचणीमुळे अनेक मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यात अडचणी येत होत्या. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने साडेसात लाख रुपये पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महागडे व्यावसायिक शिक्षण मुलींना मोफत मिळणार आहे. स्त्री शिक्षणाच्या दृष्टीने उचललेले हे अत्यंत महत्त्वाचे असे पाऊल आहे. या निर्णयामुळे सामान्य कुटुंबातील मुली सुद्धा चांगले शिक्षण घेऊन रोजगाराच्या संधी प्राप्त करू शकतील अशी भावना सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

अन्नपूर्णेसाठी "अन्नपूर्णा"

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठात सतत बदलणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या दरामुळे घरगुती गॅसचे दर सतत बदलत असतात. त्यात रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावर मोठ्या परिणाम झाला आहे. घरगुती गॅसच्या किमती वाढल्या की त्याचा थेट परिणाम कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीवर होतो हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुरू केली आहे या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्गातील महिलांना प्रतिवर्षी तीन एलपीजी सिलेंडर मोफत दिले जाणार आहेत. कुटुंबाची आर्थिक कसरत सांभाळणाऱ्या महिलांसाठी हा मोठा दिलासा असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. उज्वला योजनेचे अंतर्गत मोफत गॅस जोडणी दिल्यामुळे चुली फुंकणाऱ्या महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पूर्वी चुलीच्या धुरामुळे महिलांना श्वसनाचे आजार होत असत. केंद्राच्या उज्वला योजनेअंतर्गत महिलांच्या घरात गॅस जोडणी देण्यात आली आणि त्यामुळे श्वसनाच्या विकारातून अनेकांची मुक्तता झाली, असे वैद्यकीय अभ्यासकांचे मत आहे . सर्वाधिक व्याजदर देणारी सुकन्या समृद्धी योजना देखील प्रचंड लोकप्रिय ठरली आहे.

सवलती तरीही आर्थिक शिस्त

सवलती देताना राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडणार नाही याची दक्षता राज्य सरकारने घेतली आहे. कर्नाटक मधील काँग्रेस सरकारने महिलांसाठी मोफत बस प्रवास सुरू केला. त्यामुळे परिवहन महामंडळ तोट्यात गेले आणि तो तोटा भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारला महसुलाचे अन्य पर्याय शोधणे भाग पडले आणि त्यातून महागाईचा वरवंटा राज्याच्या जनतेवर फिरला. महाराष्ट्र सरकारने मात्र असे काही होऊ दिलेले नाही. सरकारने महिलांना 50% सवलतीच्या दरात बस प्रवास योजना सुरू केली आहे. त्याला महिलांचा मोठा प्रतिसाद ही मिळत आहे. विशेष म्हणजे अशी सवलत देऊन सुद्धा राज्य परिवहन महामंडळगेल्या नऊ वर्षात प्रथमच फायद्यात गेले आहे.

"लेक लाडकी" योजनेमुळे मुलींचा जन्मदर स्थिरावणार

महायुती सरकारची लेक लाडकी योजना ही देखील मुलींचा जन्मदर उत्तम राखण्यासाठी कारणीभूत ठरणार आहे. या योजनेचे अंतर्गत मुलींना वयाची 18 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत एक लाख रुपये दिले जातात. महिलांना राजकीय क्षेत्रात संधी मिळावी यासाठी विधानसभा आणि लोकसभेत आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. यामुळे घर आणि संसार सांभाळणाऱ्या महिला लोकप्रतिनिधी सभागृहात समाजाचा आवाज आणखी बुलंद करू शकतील. तसेच सरकार दरबारी पूर्ण नाव लिहिताना आईचे नाव लिहिण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांच्या सन्मानात आणखी भर पडली आहे.

महिलांच्या आयुष्याला मिळणार स्थैर्य

मातृत्व ही महिलेला मिळालेली सर्वात मोठी नैसर्गिक देणगी आहे. यापूर्वी मातृ रजा आणि बाळंतपणात बारा आठवड्यांची सुट्टी देण्यात येत होती आता ही सुट्टी 26 आठवड्यांची करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून सामान्य सामान्य वर्गातील नागरिकांना घरी उपलब्ध करून देण्यात आली. . डोक्यावर छप्पर नसणाऱ्या असंख्य कुटुंबांसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरली आता या योजनेत एक नावा बदल करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत बांधली जाणारी घरे कुटुंबातील महिलेच्या नावाने करण्यात येत आहेत त्यामुळे महिलांच्या जीवनाला स्थैर्यआणि सन्मान देखील प्राप्त झाल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

तिहेरी तलाकच्या जाचातून मुक्तता

केंद्र सरकारने जात-पात धर्म न पाहता महिलांच्या उद्धारासाठी आणि उत्कर्षासाठी तसेच स्थैर्यासाठी निर्णय घेतले. तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा निर्णय त्यापैकीच एक आहे. पूर्वी अगदी मोबाईल वरून एसेमेस पाठवून तीन वेळा "तलाक" लिहून महिलांना वाऱ्यावर सोडले जात होते. या निराधार स्त्रियांच्या आयुष्याची पुढे होलपट होत होती. मात्र धार्मिक दबाव झुगारून केंद्र सरकारने तिहेरी त्याला रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि मुस्लिम समुदायातील महिलांची मोठ्या संकटातून मुक्तता झाल्याची भावना या वर्गातून व्यक्त करण्यात येते.

महिला हा समाजाचा सर्वात मोठा घटक आहे. एकूण लोकसंख्येचे निम्मे इतके प्रमाण असणारा हा वर्ग देशाच्या एकूण स्थितीवर मोठा परिणाम करीत असतो. रोजगाराच्या, शिक्षणाच्या आणि प्रगतीच्या संधी, उत्तम आरोग्य, मानसिक स्थैर्य महिलांना लाभले तर देश वेगाने प्रगती करू शकतो. जातपात धर्म अशा पारंपारिक राजकारणाला बगल देऊन केंद्र आणि राज्यातील भाजप प्रणित सरकारने महिलांच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी योजना आखल्याची भावना महिला वर्गात प्रबळ झाली आहे