बांधकाम करताय? वाळू होऊ शकते स्वस्त! पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार कृत्रिम वाळू धोरणाचा प्रस्ताव

Sand may become cheaper : राज्यातील वाळू डेपोंमधील अनियमितता, गैरव्यवहार आणि नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने वाळूचे दर अव्वाच्या सव्वावर पोहचले आहेत. बांधकामासाठी सर्वात महत्वाच्या घटकांपैकी असलेला घटक म्हणजे वाळू तीच महाग भेटत असल्याने बांधकामाचा खर्चही वाढतो. अशातच राज्य सरकार जनतेला दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने कृत्रिम वाळू तयार करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. आठ एप्रिलला यासंदर्भातील माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. त्यानंतर आता आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीत वाळू धोरण आणले जाणार आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी आज 19 एप्रिल 2025 रोजी दिली आहे.

वाळू धोरणावर नेमके काय म्हणाले महसूलमंत्री?

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "येणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृत्रिम वाळू तयार करण्यासाठी एम सँड धोरण आणण्यात येणार आहे. आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर आणत आहोत, ज्यामुळे एम सँड तयार होईल. यामुळे नदीच्या वाळूची गरज राहणार नाही." नदीच्या वाळूवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कृत्रिम वाळू (एम सॅंड) धोरण लवकरच मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृत्रिम वाळूचा प्रस्ताव

राज्य सरकारने नुकतेच रेती निर्गती धोरण लागू केले आहे, ज्यामुळे वाळूच्या व्यवहारांवर कडक नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून आता कृत्रिम वाळूसाठी (एम सँड) स्वतंत्र धोरण आणण्याची तयारी सुरू आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरीसाठी सादर केले जाईल.

..तर परवडणाऱ्या दरात मिळेल वाळू

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, "प्रत्येक जिल्ह्यात 50 क्रशर उभारून एम सॅंड तयार केले जाईल. यामुळे नदीच्या वाळूची गरज कमी होईल आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होईल." या धोरणामुळे बांधकाम क्षेत्राला परवडणाऱ्या दरात वाळू उपलब्ध होईल आणि अवैध वाळू उत्खननाला आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.

राज्यातील सर्व 57 वाळू डेपोंना नोटीस

वाळूचोरी, गैरव्यवहार प्रकरणे लक्षात आल्याने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर पवित्रा घेतला असून, राज्यातील सर्व 57 वाळू डेपोंना नोटीस बजावण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्यातील डेपोंचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तीन दिवसांत मागितला असून , नियमांचे पालन न करणारे डेपो रद्द करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

डेपो कार्यपद्धतीचा तीन दिवसात अहवाल

वाळू डेपोंमधील गैरप्रकार आणि जनतेच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. वाळू वाहतुकीसंदर्भातील नियमांचे पालन न करणे, सीसीटीव्ही यंत्रणेचा अभाव, आणि डेपो मधून प्राप्त होणाऱ्या रेतीमध्ये होणारी टाळाटाळ यांसारख्या तक्रारी निदर्शनास आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, सर्व डेपोंच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्तांना तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. "निकषांनुसार काम न करणारे डेपो रद्द करण्यात येतील.

वाळूसंदर्भात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही." यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष डेपो तपासणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. विशेषतः नागपूरमधील 10 डेपोंना नियमांचे उल्लंघन केल्याने तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. या डेपोना सात दिवसांत सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, अन्यथा कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाईल असेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.