पुणे भाजपमध्ये मोठी खळबळ! 69 बंडखोरांचे पक्षातून निलंबन; अमोल बालवडकरांसह 'या' बड्या नेत्यांवर बडगा

Pune bjp 69 Rebels Suspended 6 Years : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर पुण्यात भाजपकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे, यामध्ये पक्षाच्या विरोधात कृती करणाऱ्यांवर शिस्तीचा मोठा बडगा उगारण्यात आला आहे. पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोरी करून निवडणूक लढवणाऱ्या ६९ कार्यकर्त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या आदेशानुसार ही धडक कारवाई करण्यात आली असून, या सर्वांचे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व ६ वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे.

बंडखोरी भोवली!

पुणे महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनेक इच्छुकांनी पक्षाकडे उमेदवारी मागितली होती. मात्र, उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या या नेत्यांनी पक्षादेश धुडकावून अपक्ष किंवा इतर आघाड्यांकडून निवडणूक लढवली होती. यामुळे अधिकृत उमेदवारांच्या मतांचे विभाजन होऊन पक्षाला फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर शिस्तभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे.

कारवाई झालेल्या प्रमुख नावांची यादी

निलंबित करण्यात आलेल्या ६९ जणांमध्ये भाजपचे अनेक जुने आणि ज्येष्ठ कार्यकर्ते तसेच माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. यात अमोल बालवडकर, संदीप लोणकर, कादंबरी साळवी, किशोर तरवडे आणि अमोल रायकर यांच्यासह अनेक महत्वाच्या चेहऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, पती-पत्नी किंवा एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी बंडखोरी केल्याने त्यांच्यावरही एकत्रित कारवाई करण्यात आली आहे.

राजकीय परिणाम काय होणार?

पुणे हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, एकाच वेळी ६९ कार्यकर्त्यांवर कारवाई झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे. पक्षातील गटबाजी मोडीत काढण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकांसाठी कार्यकर्त्यांना कडक शिस्तीचा इशारा देण्यासाठी ही कारवाई केल्याचे बोलले जात आहे.

बंडखोरांसमोर दोन नवे पर्याय

१. दुसऱ्या पक्षात प्रवेश:

भाजपने ही कारवाई करून आपली 'ब्रँड व्हॅल्यू' जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, हे ६९ कार्यकर्ते इतर पक्षात जाऊ शकतात. हे कार्यकर्ते शरद पवार गट, उद्धव ठाकरे गट किंवा मनसेमध्ये प्रवेश करू शकतात. यामुळे पुण्यात भाजपविरोधी पक्षांची ताकद वाढू शकते.

२. अपक्ष म्हणून सक्रियता: ज्यांचे स्थानिक पातळीवर वर्चस्व आहे, ते अपक्ष म्हणून गट बांधून भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांच्या मतांमध्ये घट करू शकतात. निलंबित नेत्यांमध्ये अनेक जण नगरसेवक पदासाठी सक्षम होते. त्यांच्याकडे स्वतःची हक्काची 'व्होट बँक' आहे. जर हे कार्यकर्ते महाविकास आघाडीच्या संपर्कात गेले, तर आगामी काळात भाजपला काही जागांवर मतांच्या विभाजनाचा मोठा फटका बसू शकतो.