पुन्हा तोच पॅटर्न ! खडसेंचा राजीनामा भूखंड प्रकरणाने घेतला होता, अजितदादांचे काय होणार?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्या कंपनीशी संबंधित भूखंड व्यवहारामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. २०१९ मध्ये तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना ज्याप्रकारे भूखंड गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता, त्याच प्रकारे आता अजित पवार यांच्यावरही त्यांच्या मुलाच्या भूखंड प्रकरणामुळे नैतिक आणि राजकीय दबाव येत आहे.

भूखंड प्रकरणाचा 'खडसे पॅटर्न': आठवणी आणि तुलना

१. खडसे प्रकरण (भोसरी, २०१६)

२०१६ साली, महसूल मंत्री असलेल्या एकनाथ खडसे यांच्यावर पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी येथील सरकारी जमीन खरेदी केल्याचा आरोप झाला होता.

• नेमका आरोप: ही सुमारे ३.१ एकर (२१ आर) जमीन खरंतर अनेक वर्षांपूर्वीच एमआयडीसीने संपादित केलेली होती.
• गैरव्यवहार: खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी ही जमीन अब्बास उकानी यांच्याकडून बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी किमतीत खरेदी केली. त्यावेळी भूखंडाची किंमत सुमारे ३१ कोटी रुपये असताना, हा व्यवहार केवळ ३.७५ कोटी रुपयांना झाल्याचा आरोप होता.
• परिणाम: मंत्रीपदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीश झोटींग समितीने चौकशी केली, तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) आणि सक्तवसुली संचलनालयाने (ED) तपास केला.

२. पार्थ पवार प्रकरण (कोरेगाव पार्क, २०२५)

ताज्या वादात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार संचालक असलेल्या Amadea Holdings LLP कंपनीचे नाव पुढे आले आहे. हा व्यवहार पुणे येथील कोरेगाव पार्क येथील भूखंडाशी संबंधित आहे.

• नेमका आरोप: पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केलेली ही खरेदी महार वतनाच्या जमिनीवर झाली आहे, जी नियमानुसार खासगीरित्या खरेदी-विक्री करता येत नाही. ही जमीन मूळात शासकीय मालकीची असल्याचा आक्षेप आहे.
• गैरव्यवहार: सुमारे ₹१८०४ कोटी किंमत असलेली ही जमीन केवळ ₹३०० कोटींना खरेदी करण्यात आली. यात सर्वात मोठा आणि गंभीर आरोप म्हणजे, या व्यवहारात आवश्यक असलेली स्टॅम्प ड्युटी (Stamp Duty) भरलेली नाही, केवळ ₹५००/- भरून शासनाचा मोठा महसूल बुडवल्याचा ठपका आहे.
• परिणाम: या आरोपांनंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने चौकशी समिती स्थापन केली असून, स्टॅम्प ड्युटीच्या अनियमिततेमुळे संबंधित तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आले आहे.

राजकीय ध्रुवीकरण आणि विरोधी पक्षांचा दबाव

खडसे आणि पवार यांच्या प्रकरणांमध्ये अनेक धक्कादायक समानता आढळतात, ज्यामुळे अजित पवार यांच्यावर राजीनाम्यासाठी नैतिक दबाव वाढत आहे.

• समान दुवा: दोन्ही प्रकरणांच्या केंद्रस्थानी सरकारी/संपादित जमिनीचा गैरव्यवहार आणि बाजारभावापेक्षा कमी दरात खरेदी हाच मुद्दा आहे.
• कौटुंबिक संबंध: खडसेंनी कुटुंबाच्या माध्यमातून व्यवहार केला, तर अजित पवारांचे चिरंजीव यात थेट जोडले गेले आहेत.
• पदाचा गैरवापर: विरोधी पक्षांनी थेट आरोप केला आहे की, अर्थमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी आपल्या पदाचा वापर करून स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याच्या प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करवून घेतल्या.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गट आणि इतर विरोधी पक्षांनी थेट सवाल उपस्थित केला आहे की, गंभीर स्वरूपाचा गैरव्यवहार अजित पवार यांच्या मुलाच्या कंपनीवर होत असताना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कारवाई करणार का?"

राजकीय वर्तुळात आता 'खडसे पॅटर्न' प्रमाणे अजित पवार यांच्याकडून राजीनामा घेतला जातो की, चौकशीच्या आधारावर त्यांना क्लीन चिट मिळते, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.