मोठी बातमी : 1 मे पासून राज्यभरात 'वन स्टेट-वन रजिस्ट्रेशन' योजना लागू होणार नाही?, प्रमुख अडचण काय?

One State One Registration scheme, Maharashtra News : महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने 'वन स्टेट, वन रजिस्ट्रेशन' ही योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 1 मे 2025 पासून ही योजना महाराष्ट्रात लागू होणार अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. परंतु, या योजनेबाबत आता महत्त्वाची व अतिशय मोठी अपडेट समोर आली आहे.

राज्य महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "एक राज्य, एक नोंदणी" योजना, 1 मे रोजी सुरू होणार होती, परंतु, ही योजना सुरू होण्यास आता विलंब होणार आहे. "ही योजना सुरळीतपणे राबविण्यासाठी पुढील किमान तीन ते चार महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो, असे महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एका माध्यमांशी बोलताना नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. ही योजना राज्यव्यापी होण्यास तांत्रिक अडचणी मोठ्या प्रमाणात असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना आणखी काही महिने याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

महायुती सरकारचा शपथविधी झाला अन् मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस सत्तेवर येताच त्यांनी शंभर दिवसांचा विकासकामांचा रोडमॅप तयार कऱण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले होते. या कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्रात "एक राज्य, एक नोंदणी" योजना सुरू करण्याचे लक्ष्य दिले होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला महसूलमंत्र्यांनी 1 मे रोजी राज्यव्यापी योजना जाहीर करण्याची घोषणा केली होती.

प्रणालीच्या विश्वासार्हतेला प्राधान्य देण्याचे धोरण

अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणीच्या गतीपेक्षा प्रणालीच्या विश्वासार्हतेला प्राधान्य दिल्याने आता रहिवाशांना राज्यव्यापी उपलब्ध होण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त वाट पहावी लागेल. राष्ट्रीय माहिती केंद्राच्या सहकार्याने काम करत, महसूल विभाग महाराष्ट्रातील सर्व 519 उपनिबंधक कार्यालयांचे संपूर्ण मॅपिंग करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान येणाऱ्या समस्या टाळण्यासाठी तांत्रिक गोष्टींवर विशेष भर दिला जात आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे नागरिकांकडून देखील यासंदर्भात मागणी होऊ लागली आहे की, जोपर्यंत सर्व तांत्रिक बाबींवर लक्ष केंद्रित केले जात नाही, तोपर्यंत ही योजना सुरू केली जाऊ नये. 'एक राज्य, एक नोंदणी' प्रणाली ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. हे तितकेच काळजीपूर्वक राबवले पाहिजे, कारण, त्यात मोठ्या समस्या उद्भवू शकतात, त्यामुळे नागरिकांना विनाकारण भविष्यात त्रास सहन करावा लागेल.

मालमत्ता नोंदणी प्रणालीत क्रांती घडवून आणणे

"एक राज्य, एक नोंदणी" योजनेचा उद्देश मालमत्ता नोंदणी प्रणालीमध्ये क्रांती घडवून आणणे आहे, ज्यामुळे लोकांना मालमत्तेचे स्थान काहीही असो, कोणत्याही सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात कागदपत्रे पूर्ण करण्याची परवानगी मिळते. मुंबईतील रहिवाशांना मालमत्तेचा विक्री करार करण्यासाठी पुण्याला जाण्याची आवश्यकता नाही. ती व्यक्ती स्थानिक उपनिबंधकांना भेट देऊन काम पूर्ण करू शकते, असे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

मुंबईसह उपनगरीय भागात योजना सुरू

नाविन्यपूर्ण कार्यक्रमाचा पायलट प्रोजेक्ट सद्या मुंबई शहर आणि उपनगरीय भागात सुरू आहे, ज्यामध्ये 32 उपनिबंधक कार्यालये समाविष्ट आहेत. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात पुणे आणि ठाणे जिल्हे 1 एप्रिलपासून या कार्यक्रमात सामील होणार होते. जर सर्व काही व्यवस्थित झाले, तर ही योजना 1 मे रोजी पुणे आणि ठाणे येथे सुरू होऊ शकते, असे महसूल अधिकाऱ्यांचे मत आहे.