फडणवीसांचा मास्टरस्ट्रोक! मराठ्यानंतर आता ओबीसींसाठीही मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना, कोण आहेत सदस्य?

OBC Cabinet Subcommittee Formed in Maharashtra : मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य सरकार आता ओबीसी समाजालाही शांत करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलत आहे. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केल्याने ओबीसी समाजामध्ये निर्माण झालेला असंतोष लक्षात घेऊन, सरकारने ओबीसींच्या विकासासाठी एक स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचे अध्यक्षपद भाजपचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे असेल, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आणि भाजपच्या पंकजा मुंडे यांच्यासारखे दिग्गज नेते या समितीचे सदस्य असणार आहेत.

ओबीसी उपसमितीचे उद्दिष्ट

ओबीसी समाजातील नाराजी दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ही उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून त्यांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम आणि योजना आखणार आहे. या समितीमध्ये भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांतील मंत्र्यांचा समावेश आहे.

समितीतील सदस्य:

चंद्रशेखर बावनकुळे (अध्यक्ष)

छगन भुजबळ (सदस्य)

पंकजा मुंडे (सदस्य)

गणेश नाईक (सदस्य)

गुलाबराव पाटील (सदस्य)

संजय राठोड (सदस्य)

अतुल सावे (सदस्य)

दत्तात्रय भरणे (सदस्य)

भुजबळांची नाराजी आणि फडणवीसांची भेट

मराठा आरक्षणावरील जीआरला तीव्र विरोध दर्शवत छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. त्यांनी या जीआरला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशाराही दिला आहे. भुजबळांनी म्हटले आहे की, "सरकारला कुठल्याही जातीला दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा हक्क नाही."

भुजबळांच्या या भूमिकेनंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला शांत करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. ते नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाला भेट देऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. फडणवीस यांच्या या भेटीमुळे ओबीसी समाजाचा असंतोष कमी होऊन उपोषण मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

जरांगे-पाटील यांचा भुजबळांना टोला

एकीकडे ओबीसी समाज नाराज असताना, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी भुजबळांवर टोला लगावला आहे. "छगन भुजबळ नाराज आहेत, याचा अर्थ सरकारने काढलेला अध्यादेश पक्का आहे," असे जरांगे यांनी म्हटले आहे. त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळाले असल्याचा विश्वासही दिला आहे.

या सर्व घडामोडींवरून हे स्पष्ट होते की, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता केवळ एका समाजापुरता मर्यादित नसून, राज्याच्या राजकारणात एक मोठी फूट पाडत आहे. सरकार मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना कसे सांभाळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

मंत्री छगन भुजबळांनी केली होती मागणी

उल्लेखनीय बाब म्हणजे बडे ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गीयांसाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. मराठा आरक्षण व मराठा समाजाला विविध सवलती व लाक्ष देण्याच्या दृष्टीने मराठा आरक्षण उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे.

त्याच धर्तीवर इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र समाजासाठी (विशेष मागास प्रवर्ग) मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थाप केली जावी, अशी मागणी त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.

त्यावर फडणवीसांनी भुजबळांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत महायुतीमधील तिन्ही पक्षांना समितीच्या सदस्यपदासाठी आमदारांच्या नावांची शिफारस करण्याचे आवाहन केले होते. त्यावेळी भुजबळांनी आपल्या नावासह मंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे नाव दिले होते.

काय होता भुजबळांचा मुद्दा?

मराठा आरक्षण उपसमितीच्या माध्यमातून सारथी आणि आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अनेक विषय मार्गी लागल्यामुळे मराठा समाजाला या संस्थांमार्फत चांगल्या प्रकारे लाभ मिळत आहे. इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमिती नसल्यामुळे इतर मागासवर्ग समाजाचे अनेक विषय महसूल, सामान्य प्रशासन, अर्थ व नियोजन इत्यादी विभागांकडे प्रलंबित आहे.

महाज्योती तसेच महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि आर्थिक विकास महामंडळाकडील अनेक विषय रखडले आहेत. त्यासाठी या विषयांचा वेळोवेळी आढावा घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती असल्याशिवाय इतर मागासवर्गीयांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे मंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.

त्यामुळे आज राज्य मंत्रिमंडळाने ओबीसी समाजासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करून सरकारने एकप्रकारे मराठा आरक्षणाच्या जीआरमुळे नाराज झालेल्या छगन भुजबळ यांची मनधरणीच केली आहे. आता भुजबळ पुढे काय निर्णय घेतात? हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.