OBC उपसमितीच्या बैठकीत कुणबी नोंदीबाबत मोठा निर्णय! नेमकं काय-काय घडलं, कोणते मोठे निर्णय झाले? वाचा

OBC Cabinet Sub-Committee Meeting : मराठा समाजाचे नेते आणि आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्या कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटीयर लागू करण्यासह अन्य मागण्या मान्य केल्यानंतर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. यामुळे सरकारकडून ओबीसी समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न होत आहे. ओबीसी उपसमिती नव्याने गठीत करुन बैठकही घेण्यात आली आहे. या बैठकीत राज्याचे महसूलमंत्री तथा ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे यांनी आज ओबासी समाजाला दिलासा दिला आहे.

इतर मागासवर्गीयसंदर्भात ( ओबीसी ) मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक मंत्रालयात पार पडली. यात मंत्री छगन भुजबळांसह इतर मंत्र्‍यांची उपस्थिती होती.

काय म्हणाले मंत्री बावनकुळे?

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, "ओबीसींच्या मनात आपल्यावर अन्याय होईल अशी भीती आहे. पण, तसे काही होणार नाही. कुणबी नोंदी आहेत,त्यांनाच अध्यादेशाप्रमाणे प्रमाणपत्र मिळणार असून त्यासाठी प्रमाणपत्र, कुणबी नातेसंबंध, ग्रामसमिती, तहसीलदारांच्या स्तरावरील समितीचा अहवाल घ्यावा लागणार आहेत. संबंधित स्तरावरील समितीचा अहवालानंतर तसेच वंशावळ जुळल्यानंतर सर्व कागदपत्रांच्या पूर्ततेनंतरच दाखला देण्यात येईल. फक्त खोट्या नोंदी होणार नाहीत तसेच याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी काळजी घेण्याची आवश्यक आहे."

🟧 10 - 09 - 2025 | 📍मुंबई | माध्यमांशी संवाद

कोणत्याही चुकीच्या कुणबी नोंदी कोणत्याही समितीने मान्य करू नयेत, याविषयी मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकीत एकमत झाले.@CMOMaharashtra #Maharashtra #Mumbai #RevenueMinister #ChandrashekharBawankule pic.twitter.com/fYb3vSs797

— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) September 10, 2025

ओबीसींवर अन्याय होऊ नये - बावनकुळे

इतर मागासवर्गीय ( ओबीसी ) समाजात ३५३ जाती आहेत. या जातींवर अन्याय होऊ नये, असे ओबीसी मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीनंतर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

बैठकीत काय घडलं?

सुमारे ३,६८८ कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. त्यामुळे १२०० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती थांबली असून ती मार्गी लावण्यात यावी. वसतिगृह बांधकाम व शासकीय कार्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या जागा उपलब्ध व्हाव्यात असे प्रस्ताव मीमंत्रिमंडळ उपसमिती समोर ठेवण्यात आले. कुणबी मराठा - मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देताना चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे दिले जाऊ नये,ही अपेक्षाही सदस्यांनी व्यक्त केली.

तत्पुर्वी मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या दोन अध्यादेशांवर आक्षेप घेतला होता. मात्र, त्यांना अंतिम अध्यादेश लागू करण्यात आल्याचे सांगितले. तसेच ओबीसी समाजासाठी खर्च करण्यात आलेला निधी अत्यंत कमी असून त्याबाबतही भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त करत अर्थविभागाने हा निधी ओबीसी समाजातील मुलांच्या शिक्षण आणि वसतीगृहांच्या सुविधांसाठी तातडीने देण्याची मागणी केली.

कर्जवाटप योजना तयार करा

बावनकुळे यांनी सांगितले की, ओबीसी समाजातील तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय करता यावा यासाठी त्यांना अण्णासाहेब पाटील महामंडळाप्रमाणेच कर्जवाटप करण्यासाठी अशा पद्धतीची योजना तयार करण्यात यावी, अशी सूचना उपसमितीने केली आहे. त्याबरोबरच मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील यापूर्वीच्या समितीने केलेल्या शिफारसीही पुढील उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.

उपसमितीच्या बैठकीत या मुद्द्यांवर खल

• मराठा जातीचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये व सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये.
• ओबीसी विद्यार्थ्यांना व्यावसायीक अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.
• गुणवंत मुलांमुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ७५ विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून २०० विद्यार्थी करण्यात यावी.
• म्हाडा व सिडको तर्फे बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे.
• इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला अँड. जनार्दन पाटील ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळ असे नाव द्यावे.
• प्रत्येक शहर व तालुका स्तरावर ओबीसी, व्हीजेजएनटी, एस. बी. सी. विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज ग्रंथालय सुरु करण्यात यावे.
• डॉ. पंजाबराव देशमुख ओबीसी समाजसेवक पुरस्कार जाहीर करण्यात यावा.
• अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणे ओबीसी, विजा., भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरु करण्यात याव्यात.
• ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी.