विधानसभेपूर्वी घड्याळ चिन्हाचा निर्णय घ्या, नाही तर चिन्ह तरी गोठवा; शरद पवारांची SC कडे मागणी

NCP clock symbol dispute, Sharad Pawar request to Supreme Court : आगामी विधानसभा निवडणुकीकडे सर्वच राजकीय पक्षांसह जनतेचे देखील लक्ष लागलेले आहे. अशातच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात निवडणूक चिन्हावरुन एक विनंती केली आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जर घड्याळ चिन्हाबाबत निर्णय लागत नसेल तर किमान ते चिन्ह गोठवले जाईल का, अशी मागणी खुद्द शरद पवार यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे केल्याची माहिती समोर आली आहे.

शरद पवार यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या विनंती अर्जात म्हटले की, गामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी चिन्हाबाबत निर्णय होणं महत्त्वाचे आहे. जर घळ चिन्हाबाबत तातडीने निर्णय होणार नसेल तर तोपर्यंत घड्याळ चिन्ह हे गोठवले जावे. घड्याळ या चिन्हाचा एकाच गटाला फायदा व्हायला नको, अशी विनंती याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

25 सप्टेंबरला याचिका सुनावणीसाठी सूचिबद्ध

सदर याचिका तातडीने सुनावणी होण्यासाठी सूचिबद्ध करण्यात यावी, अशी मागणी शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्या. सूर्य कांत व न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाकडे केली होती. त्यानुसार ही याचिका 25 सप्टेंबरला सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या 6फेब्रुवारीच्या निर्णयाला शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

शरद पवारांना तुतारी चिन्ह

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी निवडणूक आयोगाने शरद पवारांच्या पक्षाला 'राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार' असं नाव दिलं होतं तर तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह दिलं. त्या चिन्हावर निवडणूक लढवून शरद पवारांनी 8 खासदार निवडून आणले. दुसऱ्या बाजूला अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा फक्त एकच खासदार निवडून आला.

विधानसभेलाही तुतारीवर लढण्याची शक्यता

सर्वोच्च न्यायालयाचे यावर पुढचे निर्देश येईपर्यंत तुतारीवाला माणूस हेच शरद पवार गटाचे पक्षाचे चिन्ह असणार आहे, असे निर्देश दिलेले होते. तुतारीवाला माणूस या चिन्हावर शरद पवार गटाला यापुढच्या निवडणुका लढवाव्या लागणार आहेत.

तारीख पे तारीखचा खेळ सुरू

राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर पक्ष आणि चिन्ह कुणाचे यावर वाद सुरू झाला. पक्षाचे जवळपास 43 आमदार आहेत तर शरद पवारांकडे 12 आमदार आहेत. त्या आधारे निवडणूक आयोगाने अजित पवारांच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना पक्ष आणि चिन्ह बहाल केलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. या याचिकांवर तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती शरद पवार गटाने केली आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून सुनावणी सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. सातत्याने पुढची तारीख दिली जात आहे.