BMC Budget 2026 : 81 हजार कोटींच्या ठेवींना 'हात'; किती कोटी मोडणार; अर्थसंकल्पात नेमकं काय-काय?

Brihanmumbai Municipal Corporation budget 2026 : देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC) सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प आज सादर झाला. एकूण 80,952.56 कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात 8.77% नी वाढ करण्यात आली आहे.

महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे हे अंदाजपत्रक सुपूर्द केले. मात्र, या अर्थसंकल्पातील सर्वात चर्चेचा विषय ठरला आहे तो म्हणजे पालिकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिट्सचा (ठेवी) वापर. त्यावर आता विरोधकांकडून जोरदार निशाणा साधला जात आहे. चला तर जाणून घेऊया महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नेमकं काय ठरलंय ते.

'ठाकरेंच्या ठेवी' महायुतीकडून मोडल्या जाणार?

गेल्या अनेक दशकांपासून मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या शिवसेनेने (ठाकरे गट) पालिकेच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर मुदत ठेवी जमा केल्या होत्या. मात्र, सत्तेत बदल झाल्यानंतर प्रशासनाने या ठेवींचा वापर विकासकामांसाठी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• एकूण ठेवी: ८१,४४९.३२ कोटी रुपये.
• राखीव ठेवी: ४४,८२६.२३ कोटी रुपये (बांधील दायित्वासाठी).

वापरात येणारी रक्कम: उर्वरित ३६,६२३.०९ कोटी रुपये पालिका विविध प्रकल्पांसाठी वापरणार आहे.

यावरून राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जाण्याची शक्यता आहे, कारण ठाकरे गटाने 'ठेवी मोडल्या जातील' असा दावा यापूर्वीच केला होता.

२. पायाभूत सुविधा आणि रस्ते प्रकल्पांवर भर

मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी पालिकेने तिजोरीचे दरवाजे उघडले आहेत.

कोस्टल रोड विस्तार: वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोडसाठी ४,००० कोटी रुपयांची तरतूद.

गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड : या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी २,६५० कोटी.

पूल बांधणी : मुंबईतील १०१ पुलांची कामे हाती घेण्यात आली असून, त्यासाठी ९,६५० कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद केली आहे. मार्च २०२६ पर्यंत २३ कामे पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

मिठी नदी प्रकल्प : नदी पुनरुज्जीवनासाठी २८६.२५ कोटी रुपयांचा निधी.

३. आरोग्य आणि 'बेस्ट'ला आधार

आरोग्य खाते: आरोग्य व्यवस्थेसाठी ७,४५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सायन, नायर, राजावाडी यांसारख्या प्रमुख रुग्णालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी १,०६२ कोटी रुपये खर्च केले जातील.

बेस्ट उपक्रम: आर्थिक संकटात असलेल्या 'बेस्ट'ला आधार देण्यासाठी १,००० कोटी रुपयांचे अनुदान प्रस्तावित आहे.

४. फेरीवाल्यांना 'QR Code' आणि करमणूक कर

फेरीवाला धोरण: मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना आता QR Code आधारित ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत. यामुळे अनधिकृत आणि विशेषतः बांगलादेशी फेरीवाल्यांविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र करणे प्रशासनाला शक्य होणार आहे.

करमणूक कर: राज्य सरकारने दिलेली सवलत ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी संपत आहे. त्यानंतर ऑक्टोबरपासून मुंबईत पुन्हा करमणूक कर लागू होणार आहे.

५. जाहिरात फलकांवर कडक निर्बंध

घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर खबरदारी घेत, पालिकेने ४० बाय ४० पेक्षा मोठ्या जाहिरात फलकांवर बंदी घातली आहे. तसेच पदपथ आणि इमारतींच्या गच्चीवर जाहिरात लावण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.

६. गुंतवणुकीसाठी 'ग्रीन बॉन्डस्'

निधी उभारण्यासाठी पालिका आता 'ग्रीन बॉन्डस्' वितरीत करणार आहे. १००० कोटींच्या बॉन्डस् मागे केंद्र सरकारकडून १०० कोटींचे अनुदान मिळणार असून, यातून पर्यावरणपूरक प्रकल्प राबवले जातील.