मराठा आरक्षणावरील जीआरने महायुतीत पाडली फूट, भुजबळांचा थेट सरकारला विरोध, बैठकीवर बहिष्कार!

Chhagan Bhujbal Boycotts Cabinet Meeting : मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून महायुती सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत.

या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ओबीसी समाजाचे नेते तथा राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. याच विरोधाचे प्रदर्शन करण्यासाठी त्यांनी बुधवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

भुजबळांचा थेट सरकारला विरोध

मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने काढलेल्या जीआर (GR) विरोधात भुजबळ यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले की, "काल सरकारने जो जीआर काढला, त्याबद्दल आमच्या ओबीसी नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या मनात मोठ्या शंका आहेत. आम्ही या जीआरचा नेमका अर्थ काय आहे, याचा कायदेशीर सल्ला घेत आहोत. कोणत्याही जातीला दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारला नाही."

भुजबळ यांनी या जीआरला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, "असा निर्णय राज्य सरकार घेईल अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती." त्यांचे हे विधान थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरोधात आहे.

ओबीसी नेत्यांची आक्रमक भूमिका!

छगन भुजबळ यांच्या भूमिकेचे ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी स्वागत केले आहे. शेंडगे यांनी सांगितले की, "आम्ही सगळे ओबीसी नेते आक्रमकपणे याला विरोध करणार आहोत. 'सगेसोयरे' शब्दाऐवजी 'नातेगोते' हा शब्द वापरून ओबीसी समाजाची फसवणूक करण्यात आली आहे.

यापूर्वी जेव्हा मुख्यमंत्री पदी एकनाथ शिंदे होते, त्यांच्या काळात 'सगेसोयरे' संदर्भात जीआर काढला गेला होता, तेव्हा ओबीसी समाजाने 8 लाख हरकती नोंदवून तो जीआर काढू दिला नव्हता. त्याचप्रमाणे आताही ओबीसी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेला हा वाद महायुती सरकारसाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकतो. एका बाजूला मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी आणि दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचा दबाव, यामुळे सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. यावर सरकार आणि ओबीसी नेते यांच्यात पुढील काळात काय घडामोडी होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.