मराठा आरक्षणाच्या GRवरुन ओबीसी नेत्यांमध्येच जुंपली; भुजबळ-हाके-तायवाडेंमध्ये मतभेद, काय आहेत भूमिका

OBC Leaders Divided on Mararha Reservation GR : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या यशस्वी आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा महत्त्वाचा जीआर (GR) काढला. या जीआरवर आता ओबीसी समाजामध्येच तीव्र मतभेद असल्याचे समोर आले आहे.

राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ आणि नेते लक्ष्मण हाके यांनी या जीआरवर आक्षेप घेत विरोध दर्शवला आहे, तर दुसरीकडे ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे ओबीसी नेत्यांमध्येच एकवाक्यतेचा अभाव दिसून येत आहे.

छगन भुजबळ : नाराज अन् न्यायालयात जाण्याचा इशारा

राज्यातील ओबीसी समाजाचे प्रमुख नेते म्हणून ओळखले जाणारे छगन भुजबळ यांनी या जीआरवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. भुजबळ यांनी म्हटले की, "एखाद्या जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार सरकारला नाही." त्यांनी या जीआरला कायदेशीर सल्ला घेऊन न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे स्पष्ट केले. भुजबळांची नाराजी पाहता, सरकारने त्यांची समजूत काढण्यासाठी ओबीसी समाजासाठी एक मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लक्ष्मण हाके: जीआर फाडून रोष व्यक्त

ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी तर एक पाऊल पुढे टाकत थेट सरकारचा जीआर फाडून आपला रोष व्यक्त केला आहे. त्यांनी या जीआरला 'बेकायदा' म्हटले आहे. हाके यांच्या मते, या अध्यादेशाने ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे सरकारचे म्हणणे फसवणूक करणारे आहे. "मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीत ओबीसी समाजाची सखोल माहिती असणारा एकही माणूस नव्हता," असा आरोप करत त्यांनी ही समितीच पक्षपाती असल्याचे म्हटले आहे. 'गावतील, नात्यातील, कुळातील' म्हणजेच 'सगेसोयरे' यांना सरसकट आरक्षण देण्याचा हा प्रयत्न असून, सरकारने ओबीसी आरक्षण संपवले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

PUNE | OBC leaders protest against the state govt’s GR
Demonstration staged at Mahatma Phule Wada.

Laxman Hake observed a silent protest.

Protestors tore copies of the govt’s GR in dissent.

Leaders announced they will challenge the GR in court.#Pune #OBC #Reservation… pic.twitter.com/TerrInQLi2

— Hathoda Post (@HathodaPost) September 3, 2025

बबनराव तायवाडे: जीआरवर समाधान व्यक्त

या दोन्ही नेत्यांच्या अगदी उलट भूमिका ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी घेतली आहे. त्यांनी या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचा दावा केला आहे. तायवाडे म्हणाले की, "आम्ही जीआरचा अभ्यास केला आणि या अध्यादेशामुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागला नाही."

त्यांनी स्पष्ट केले की, "हा शासन निर्णय सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा नाही." तसेच, हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक नोंद नाही, तर केवळ त्या भागातील जातींची आकडेवारी आहे. त्यामुळे, केवळ या आधारावर सरसकट प्रमाणपत्र देणे शक्य नाही, असे तायवाडे यांचे मत आहे.

या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे, मराठा आरक्षणाचा जीआर केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक स्तरावरही ओबीसी समाजामध्ये दुफळी निर्माण करत असल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे न्यायालयीन लढाईची तयारी तर दुसरीकडे सरकारवर विश्वास, यामुळे ओबीसी समाजाची पुढील भूमिका काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.