जरांगेंचा मोठा विजय!, पण मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का?, हैदराबाद गॅझेटियरचे महत्त्व काय?

Manoj Jarange Protest Success : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजात मोठे बदल घडवले आहेत. आझाद मैदानातील आंदोलनाची सांगता झाली असली तरी, 'मराठा आणि कुणबी एकच' या मागणीवर सरकारची नेमकी भूमिका काय, हा प्रश्न आजही कायम आहे.

हैदराबाद गॅझेटियर: मराठवाड्यातील मराठ्यांसाठी मोठा दिलासा

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे सरकारला काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. त्यापैकीच एक म्हणजे हैदराबाद गॅझेटियर लागू करणे. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मोठा फायदा होणार आहे.

हैदराबाद संस्थानात पूर्वी मराठा आणि कुणबी जातीच्या नोंदी एकत्र सापडतात. त्यामुळे ज्या मराठ्यांकडे या नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे झाले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्यांना ओबीसी प्रवर्गाचे सर्व फायदे मिळणार आहेत.

सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीसाठी एक जीआर (GR) जारी केला आहे. यानुसार, गावपातळीवर समित्या स्थापन केल्या जातील. या समित्या नोंदीची पडताळणी करून कुणबी प्रमाणपत्र देतील. यामुळे मराठवाड्याच्या मोठ्या भागातील मराठ्यांना थेट ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल, अशी शक्यता आहे.

'सरसकट ओबीसीतून आरक्षण': एक किचकट प्रक्रिया

मनोज जरांगे यांची सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची मागणी 'सरसकट मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण' ही आहे. या मागणीसाठी 'मराठा आणि कुणबी एकच' असल्याचा जीआर काढला जावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.

या मागणीवर सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. सरकारने यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. ही प्रक्रिया किचकट आहे, कारण असा जीआर काढल्यास त्याला ओबीसी नेत्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी याला विरोध करण्याचा इशारा दिला आहे.

सरकारने सध्या थेट सरसकट आरक्षण देण्याऐवजी, टप्प्याटप्प्याने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करणे हे त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. याचा फायदा मोठा असला तरी, 'सरसकट' आरक्षणाची मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.

सातारा गॅझेटियर: पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांना फायदा

मराठवाड्याप्रमाणेच पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांसाठी सातारा गॅझेटियर महत्त्वाचे आहे. यामध्येही कुणबी नोंदी सापडतात. सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर तातडीने लागू केले असले तरी, सातारा गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीसाठी मात्र एक महिन्याचा कालावधी मागितला आहे.

या गॅझेटियरच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांनाही ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, मराठवाड्यातील नोंदींच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदी कमी प्रमाणात आहेत.

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचे यश आणि पुढील वाटचाल

मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे सरकारला अनेक मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. यात आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत देणे, आणि शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देणे या मागण्यांचा समावेश आहे.

हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटियरच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल, हे निश्चित आहे. 'सरसकट' आरक्षणाची मागणी पूर्ण झाली नसली तरी, जरांगे यांनी याला 'पहिलं पाऊल' मानले आहे.

सरकारने 'मराठा आणि कुणबी एकच' यावर ठोस भूमिका घेतली नसली तरी, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता निर्णायक टप्प्यावर आला आहे. पुढील दोन महिन्यांत सरकार या मागणीवर नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

तुमच्या मते, सरकारने 'सरसकट' आरक्षणाची मागणी पूर्ण करणे शक्य आहे का?