माणिकराव कोकाटेंना मोठा दिलासा! तूर्त अटक टळली, पण 'शिक्षा कायम, आमदारकीवर टांगती तलवार!

Manikrao Kokate : बहुचर्चित शासकीय सदनिका घोटाळा प्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) नेते माणिकराव कोकाटे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केल्याने त्यांची अटक टळली असली तरी, त्यांची शिक्षा आणि त्यावरील दोष सिद्धी अद्याप कायम आहे.

५ महत्त्वाचे मुद्दे

१. अटक टळली, जामीन मंजूर

नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांची दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी झाले होते. या निर्णयाला कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने त्यांना १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला असून, त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. यामुळे त्यांची तूर्तास तुरुंगात जाण्याची भीती टळली आहे.

२. दोष सिद्धीला स्थगिती देण्यास नकार

कोकाटे यांना जामीन मिळाला असला तरी, न्यायालयाने त्यांना 'दोषमुक्त' केलेले नाही. न्यायालयाने केवळ शिक्षेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे, मात्र त्यांच्यावरील 'दोषी' असल्याचा शिक्का कायम ठेवला आहे. ही बाब कोकाटे यांच्या राजकीय भविष्यासाठी अडचणीची ठरू शकते.

३. आमदारकीवर टांगती तलवार

लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीची आमदारकी/खासदारकी रद्द होते. कोकाटे यांची शिक्षा कायम असल्याने त्यांच्या आमदारकीवर अपात्रतेची टांगती तलवार अजूनही कायम आहे. जोपर्यंत उच्च न्यायालय त्यांच्या दोष सिद्धीला स्थगिती देत नाही, तोपर्यंत हे संकट दूर होणार नाही.

४. मंत्रीपदाचा राजीनामा

सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर आणि अटकेचे वॉरंट निघाल्यानंतर नैतिक जबाबदारी स्वीकारत माणिकराव कोकाटे यांनी गुरुवारी रात्री आपला मंत्रीपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवला होता, जो मंजूर करण्यात आला आहे. त्यांची खाती आता अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत.

५. काय आहे गृहनिर्माण घोटाळा?

१९९५ मध्ये नाशिकमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे, आपण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहोत असे भासवून मुख्यमंत्री कोट्यातून शासकीय सदनिका मिळवल्याचा आरोप कोकाटे आणि त्यांच्या भावावर आहे. याप्रकरणी ३० वर्षांनंतर न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून २ वर्षांची शिक्षा आणि १० हजार रुपयांचा दंड सुनावला आहे.