महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदांसाठी अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर; तुमच्या जिल्ह्यात कोणाला संधी?

मुंबई: महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा परिषदांसाठी अध्यक्षपदाचे आरक्षण नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. या आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये सत्ता समीकरणे बदलणार असून, नवीन चेहऱ्यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळू शकते.

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण: संपूर्ण यादी

सर्वसाधारण

• पुणे
• रायगड
• सिंधुदुर्ग
• नाशिक
• जळगाव
• छत्रपती संभाजीनगर
• यवतमाळ
• बुलढाणा
• सांगली (महिला)
• कोल्हापूर (महिला)
• लातूर (महिला)
• अमरावती (महिला)
• गोंदिया (महिला)
• गडचिरोली (महिला)
• ठाणे (महिला)

नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC)

• सोलापूर
• नांदेड
• नागपूर
• भंडारा
• रत्नागिरी (महिला)
• धुळे (महिला)
• सातारा (महिला)
• जालना (महिला)
• धाराशिव (महिला)

अनुसूचित जाती (SC)

• हिंगोली
• परभणी
• वर्धा
• बीड (महिला)
• चंद्रपूर (महिला)

अनुसूचित जमाती (ST)

• पालघर
• नंदुरबार
• अहिल्यानगर (महिला)
• अकोला (महिला)
• वाशिम (महिला)

आगामी स्थानिक निवडणुका आणि आरक्षणामुळे बदलणारी समीकरणे

जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी जाहीर झालेल्या या आरक्षणामुळे अनेक जिल्ह्यांमधील स्थानिक नेत्यांचे आणि कार्यकर्त्यांचे भवितव्य निश्चित होणार आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झाले आहे, तेथे कोणत्याही गटातील व्यक्तीला संधी मिळू शकते. मात्र, महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांमुळे महिलांना स्थानिक राजकारणात अधिक प्रतिनिधित्व मिळणार आहे.

या आरक्षणामुळे अनेक मातब्बर नेत्यांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या अध्यक्षपदासाठी नवीन चेहऱ्यांना पुढे आणावे लागणार आहे. विशेषतः ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या जागांमुळे या समाजातील कार्यकर्त्यांना नेतृत्व करण्याची संधी मिळेल.

निवडणूक आयोगाची तयारी: एक देश, एक मतदार यादी?

दुसरीकडे, भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. नुकतीच दिल्लीत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची (CEO) परिषद पार पडली. या परिषदेत मतदार यादीच्या सखोल पुनरावलोकन मोहिमेवर (SIR) चर्चा झाली.

या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. आयोगाने सर्व राज्यांच्या मतदार याद्यांचे डिजिटायझेशन आणि वेबसाइटवर अपलोड करण्याची स्थिती तपासली. याशिवाय, 'एक देश, एक मतदार यादी' या संकल्पनेवरही चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मतदार यादीतून कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची शिफारसही करण्यात आली आहे. तसेच, प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त १२०० मतदार असावेत, यासाठी केंद्रांच्या सुसूत्रीकरणाचाही आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीत जिल्हा निवडणूक अधिकारी, EROs, AEROs, BLOs यांच्या नियुक्ती आणि प्रशिक्षणाची स्थितीही तपासण्यात आली. या सर्व उपाययोजनांमुळे आगामी निवडणुका अधिक पारदर्शक आणि सोयीस्कर होतील, अशी अपेक्षा आहे. जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणामुळे स्थानिक राजकारणाला नवी दिशा मिळाली आहे, तर निवडणूक आयोगाच्या तयारीमुळे आगामी निवडणुकांसाठी एक मजबूत पाया तयार होत आहे.