Maharashtra Sadan Scam : भुजबळांना सर्वोच्च दिलासा; ACBनंतर आता EDकडूनही मुक्तता, वाचा संपूर्ण केस!

Chhagan Bhujbal and Maharashtra Sadan Scam : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे ज्येष्ठ राजकारणी छगन भुजबळ यांच्यासाठी कायदेशीर लढाईत एक अत्यंत मोठा विजय समोर आला आहे.

बहुचर्चित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात 'लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग' पाठोपाठ आता 'सक्तवसुली संचालनालय' (ED) कडूनही त्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या प्रकरणातून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

छगन भुजबळ हे राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना नवी दिल्लीतील 'महाराष्ट्र सदन' आणि मुंबईतील 'अंधेरी आरटीओ'च्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीचे कंत्राट देण्यात आले होते.

भुजबळांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून कोणतीही निविदा न मागवता के.एस. चामणकर एंटरप्राइजेसला हे कंत्राट दिले, असा आरोप करण्यात आला होता. या बदल्यात भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांमध्ये लाच म्हणून मोठ्या प्रमाणात पैसा वळवण्यात आल्याचा संशय तपास यंत्रणांना होता.

तपास यंत्रणांचे दावे आणि आरोप

नफ्याचा हिशोब: एसीबीने असा दावा केला होता की, या प्रकल्पात विकासकाला केवळ १.३३ टक्के नफा होईल असे कागदोपत्री दाखवण्यात आले होते, मात्र प्रत्यक्षात तो ३६५.३६ टक्के इतका प्रचंड होता.

छापेमारी : २०१५ मध्ये एसीबीने भुजबळांच्या मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नाशिकमधील एकूण १७ मालमत्तांवर छापे टाकले होते.

मनी लॉन्ड्रिंग : एसीबीच्या तक्रारीच्या आधारे ईडीने भुजबळांविरोधात मनी लॉन्ड्रिंगचा (पैशांची अवैध अफरातफर) गुन्हा दाखल केला होता, ज्यामुळे त्यांना तुरुंगवासही सोसावा लागला होता.

न्यायालयाचे निरीक्षण : पुराव्यांचा अभाव : सप्टेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने या प्रकरणात भुजबळांना दोषमुक्त करताना काही महत्त्वाचे निरीक्षणे नोंदवली होती, जी आता ईडीच्या प्रकरणातून सुटका होण्यासाठी आधार ठरली आहेत:

चुकीचा हिशोब : न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एसीबीने केलेला नफा-तोट्याचा हिशोब अयोग्य आणि बेकायदेशीर आहे.

सामूहिक निर्णय : हे कंत्राट केवळ भुजबळांनी दिले नव्हते, तर त्याचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, परिवहन मंत्री आणि सात वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर गेला होता. त्यामुळे केवळ चुकीची माहिती देऊन या सर्वांची दिशाभूल केली गेली, हे म्हणणे तर्कहीन असल्याचे कोर्टाने म्हटले.

आर्थिक देवाणघेवाणीचा अभाव : विकासकाने भुजबळ किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना १३.५ कोटी रुपये दिल्याचा कोणताही ठोस पुरावा यंत्रणांना सादर करता आला नाही.

कुटुंबीयांनाही यापूर्वीच दिलासा!

केवळ छगन भुजबळच नव्हे, तर त्यांचे चिरंजीव पंकज भुजबळ आणि पुतणे समीर भुजबळ यांनाही न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. नवी मुंबईतील 'हेक्सवर्ल्ड' गृहनिर्माण प्रकल्पात सदनिका खरेदीदारांची ४४ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. मात्र, सप्टेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने पुराव्याअभावी या प्रकरणातून त्यांचीही निर्दोष मुक्तता केली होती.