जमीन महसूल कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा: आता 'NA' परवानगीची कटकट संपली; बांधकाम नकाशाच NA!

NA Permission Rule Maharashtra : राज्यातील जमीन मालक आणि शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात मोठी सुधारणा केली.

आता जमिनीच्या बिगर कृषी (NA) वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज उरणार नाही. या निर्णयामुळे प्रशासकीय दिरंगाईला लगाम बसून जमीन रूपांतरणाची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि पारदर्शक होणार आहे.

काय आहे नवीन सुधारणा?

आतापर्यंत कोणत्याही जमिनीचा वापर अकृषक (Non-Agricultural) करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र अर्ज करावा लागत असे. ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ होती. मात्र, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या नवीन नियमांनुसार.

नकाशा हीच परवानगी: नगर रचना विभाग (Town Planning) किंवा स्थानिक प्राधिकरणाने मंजूर केलेला 'बांधकाम नकाशा' हीच आता अंतिम 'NA' परवानगी मानली जाईल.

स्वतंत्र अर्जाची गरज नाही : जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या स्वतंत्र परवानगीची किंवा सनद घेण्याची अट पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे.

एकरकमी 'रुपांतरण अधिमूल्य' : दरवर्षी भरावा लागणारा वार्षिक अकृषक कर आता इतिहासजमा झाला आहे. त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार केवळ एकदाच 'रुपांतरण अधिमूल्य' (Conversion Premium) भरावे लागेल.

७/१२ उताऱ्यात आपोआप होणार बदल

या निर्णयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर. बांधकाम परवानगीसाठी BPMS किंवा Auto DCR द्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल. एकदा बांधकाम परवानगी मिळाली की, महसूल विभागाच्या संगणकीय प्रणालीद्वारे ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्कात किंवा भोगवटादार सदरात आपोआप फेरफार नोंद घेतली जाईल. यामुळे नागरिकांना तलाठी किंवा तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारण्याची गरज राहणार नाही.

शेतकरी आणि उद्योजकांना होणारे फायदे

• वेळेची बचत : महिनोंमहिने रखडणारी 'NA' ची फाईल आता तात्काळ मार्गी लागेल.
• पारदर्शकता: मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव उरणार नाही.
• बँक कर्ज सुलभ: गृहकर्ज किंवा व्यावसायिक कर्जासाठी आता 'सनदे'ची जाचक अट राहणार नाही.
• आर्थिक दिलासा: दरवर्षी अकृषक कर भरण्याच्या कटकटीतून जमीन मालकांची कायमची सुटका झाली आहे.

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन : २३ फेब्रुवारीपासून सुरुवात

महसूल कायद्यातील या मोठ्या बदलासोबतच राज्याच्या राजकीय हालचालींनाही वेग आला आहे. विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी ते २५ मार्च २०२६ या कालावधीत होणार आहे.

शोक प्रस्ताव : अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाबद्दल शोक प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.

अर्थसंकल्प : राज्याचा सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प ६ मार्च रोजी सादर केला जाईल.

महत्त्वाचे विषय : संयुक्त राष्ट्र संघाने घोषित केलेले 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष' आणि 'जागतिक महिला दिन' यावर विशेष चर्चा अधिवेशनात होणार आहे.

महसूल मंत्री नेमकं काय म्हणाले?

"मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने लोककल्याणासाठी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. 'NA' परवानगी आणि वार्षिक कराचा त्रास आता इतिहासजमा झाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य होईल." - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री