कोणाला गुलाल, कोणाला धक्का? २९ महापालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर; पाहा संपूर्ण यादी!

राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर सर्वांचे लक्ष लागून असलेल्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत अखेर आज मंत्रालयात जाहीर झाली आहे. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली असून, यामुळे राज्यातील महापालिकांमधील सत्तेची समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत.

१५ जानेवारीला झालेले मतदान आणि १६ जानेवारीच्या निकालानंतर, कोणत्या शहराचा कारभारी कोणत्या प्रवर्गातील असेल, याबाबतची उत्सुकता आता संपली आहे. या सोडतीमध्ये अनेक दिग्गजांना धक्का बसला असून काहींसाठी राजकीय संधीची दारे उघडली आहेत.

आरक्षणाचे मुख्य विभाजन

एकूण २९ महानगरपालिकांपैकी आरक्षणाचे गणित खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे.

• सर्वसाधारण प्रवर्ग (खुला): १७ महापालिका
• इतर मागासवर्गीय (OBC): ८ महापालिका
• अनुसूचित जाती (SC): ३ महापालिका
• अनुसूचित जमाती (ST): १ महापालिका (कल्याण-डोंबिवली)

विभागांनुसार आरक्षणाची स्थिती

१. कोकण विभाग

मुंबई महानगरपालिकेसह ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, मिरा-भाईंदर, भिवंडी-निजामपूर आणि वसई-विरार या महापालिकांच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष होते. ठाणे महापालिकेचे महापौरपद अनुसूचित जाती (SC - खुला) प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे, तर कल्याण-डोंबिवली येथे अनुसूचित जमाती (ST - खुला) आरक्षण आले आहे. पनवेल महानगरपालिकेत OBC आरक्षण जाहीर झाले आहे.

२. पश्चिम महाराष्ट्र

पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर आणि सांगली-मिरज-कुपवाड या प्रमुख शहरांमधील आरक्षणाने राजकीय खळबळ उडवून दिली आहे. कोल्हापूर आणि नवनियुक्त इचलकरंजी महानगरपालिकेत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC) आरक्षण निश्चित झाले आहे.

३. उत्तर महाराष्ट्र

नाशिक, धुळे आणि मालेगाव या शहरांसह अहिल्यानगर आणि जळगाव मध्ये OBC महिला आरक्षण आले आहे. यामुळे येथील स्थानिक राजकारणात महिला नेत्यांना मोठी संधी मिळणार आहे.

४. मराठवाडा

छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि परभणीमध्ये चुरस पाहायला मिळणार आहे. लातूर आणि नवनियुक्त जालना महानगरपालिकेचे महापौरपद अनुसूचित जाती (SC) महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे.

५. विदर्भ

नागपूर आणि अमरावतीमध्ये सत्तेच्या चाव्या कोणाकडे जाणार याची चर्चा रंगली असतानाच, अकोला आणि चंद्रपूर या दोन्ही महापालिकांमध्ये OBC महिला आरक्षण जाहीर झाले आहे. यवतमाळ आणि वर्धा या नवनियुक्त महापालिकांच्या आरक्षणानेही नवीन नेत्यांसाठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.

या आरक्षण सोडतीमुळे विशेषतः महिला आरक्षणाचा मोठा प्रभाव पडणार आहे. अनेक दिग्गज नेत्यांना आपल्या प्रभागातील किंवा शहरातील राजकीय गणिते नव्याने मांडावी लागणार आहेत. ज्या महापालिकांमध्ये 'खुला' प्रवर्ग आहे, तिथे सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, जिथे आरक्षण जाहीर झाले आहे तिथे त्या-त्या प्रवर्गातील सक्षम उमेदवारांची शोधमोहीम आता वेग घेईल.