स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला 'हा' मोठा निर्णय

Maharashtra Local Body Elections Cleared SC Refuses Stay : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाच्या मर्यादेवर दाखल झालेल्या याचिकेवर आज (ता. २८ नोव्हेंबर २०२५ ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाधीन राहतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासंदर्भात 'एबीपी माझा'ने वृत्त दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे प्रमुख मुद्दे

निवडणुकांना स्थगिती नाही

• 'एबीपी माझा'च्या वृत्तानुसार,सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही निवडणुकीला स्थगिती दिली नाही. २८८ नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका निवडणूक आयोगाच्या घोषणेनुसार होणार आहेत.
• ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाला अधीन असतील.
• महानगरपालिका (मनपा), जिल्हा परिषद (जि.प.) आणि पंचायत समित्यांच्या (पं.समित्या) निवडणुकांना विलंब करू नये. या संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे. ओबीसी संघटनांनी बांठिया आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेतला असला तरी, सरन्यायाधीशांनी 'आज आपण बांठिया आयोग अहवाल बेंचमार्क मानूया' असे स्पष्ट केले. अहवालाच्या वैधतेवर नंतर सविस्तर चर्चा होईल.

प्रकरण तीन न्यायधीशांच्या खंडपीठाकडे..

न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुका होतील, पण त्या अंतिम आदेशाला अधीन राहतील. मनपा आणि जिल्हा परिषदेत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही. तत्पुर्वी निवडणूक आयोगाने ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायती मध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे हे मान्य कले होते.

आजच्या सुनावणीतील महत्वाचे मुद्दे

प्रकरण तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवावे आणि जानेवारीच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी घ्यावी (२१ जानेवारी निश्चित झाले असून या दरम्यान, नगरपरिषद व नगर पंचायत निवडणुका होतील परंतु त्या अंतिम आदेशाला अधीन राहतील. महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येणार नाही हे महत्वाचे मुद्दे आजच्या सुनावणीतील आहेत. सर्व निवडणुका अंतिम आदेशाला अधीन असतील.