सर्वात मोठी बातमी! तलाठ्याच्या सहीची कटकट संपली! डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता, सातबारा १५ रुपयांत

Maharashtra Grants Full Legal Validity to Digital 7/12 8-A Extracts : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील कोट्यवधी शेतकरी आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागाच्या कामात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी आता डिजिटल स्वाक्षरी असलेले ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे वैध ठरवण्यात आले आहेत.

यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफार्मवर माहिती जारी केली आहे. या निर्णयामुळे आता कोणताही नागरिक घरबसल्या, कमी खर्चात आणि विनाविलंब आपले महत्त्वाचे जमिनीचे अभिलेख मिळवू शकणार आहे. ही महसूल विभागात झालेली खरी 'डिजिटल क्रांती' आहे.

महत्त्वाचा शासकीय निर्णय आणि तांत्रिक सुरक्षा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदीनुसार शासनाने यापूर्वीच ई-फेरफार कार्यक्रम सुरू केला होता आणि आता २३ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये संगणकीकृत अधिकार अभिलेखांना कायदेशीर वैधता देण्यात आली आहे.

कायदेशीर आधार

डिजिटल स्वाक्षरी असलेले गा.न.नं. ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे आता सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग आणि न्यायालयीन कामांसाठी पूर्णपणे वैध आणि स्वीकार्य असतील.

सुरक्षितता: हे उतारे डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि १६ अंकी पडताळणी क्रमांक यांसारख्या अत्याधुनिक सुरक्षा वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहेत.

🔸महसूल विभागात डिजिटल क्रांती!

डिजिटल ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री आदरणीय @Dev_Fadnavis जी यांच्या मार्गदर्शनात महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

या निर्णयामुळे:

• डिजिटल ७/१२ ला अधिकृत मान्यता
• फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत… pic.twitter.com/Sv1jHnHzWj

— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) December 4, 2025

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची पोस्ट

नागरिकांसाठी थेट फायदे आणि पर्याय

या निर्णयामुळे नागरिकांचे श्रम, वेळ आणि पैशाची बचत होणार आहे. कागदपत्रांसाठी तलाठी कार्यालयात जाण्याचे कष्ट आता पूर्णपणे थांबले आहेत.

१. तलाठी सहीची गरज नाही: डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या उताऱ्यांवर यापुढे ग्राम महसूल अधिकारी किंवा अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या सहीची किंवा शिक्क्याची गरज नाही.

२. परवडणारा खर्च: नागरिकांना वॉलेटद्वारे डिजिटल पेमेंट करून फक्त ₹१५ मध्ये अधिकृत आणि सत्यापित डिजिटल स्वाक्षरी असलेला उतारा डाउनलोड करता येईल.

३. दोन पर्याय उपलब्ध

निशुल्क पाहणी: नागरिकांना महाभूमी पोर्टलवर (https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/) निशुल्क ७/१२ पाहता येतो. हा उतारा केवळ माहितीसाठी वापरला जाईल.

सशुल्क व वैध उतारा: सशुल्क सेवेचा वापर करून (https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/DSLR) डिजिटल स्वाक्षरीत वैध उतारा डाउनलोड करता येईल. हा निर्णय 'नो मोअर क्यूज' (No More Queues) या संकल्पनेवर आधारित असून, महाराष्ट्राच्या ई-गव्हर्नन्सच्या दिशेने टाकलेले हे एक मोठे पाऊल आहे.