महाराष्ट्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनो, सोशल मीडिया वापरताना सावधान! नवीन नियमावली लागू

सध्याच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे, परंतु आता महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी या माध्यमांचा वापर करताना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) नुकतेच सोशल मीडिया वापरासंदर्भात अत्यंत कठोर आणि महत्त्वाचे दिशानिर्देश जारी केले आहेत. यामुळे यापुढे कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारवर टीका करणे किंवा धोरणांबद्दल नकारात्मक टिप्पणी करणे महागात पडू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या नोकरीवरही गदा येऊ शकते.

शासनाचे कठोर पाऊल का?

सध्या सोशल मीडिया हे एक प्रभावी माध्यम असले तरी, त्याचा गैरवापरही तितक्याच वेगाने वाढलेला दिसत आहे. गोपनीय माहितीची गळती, चुकीची माहिती पसरवणे आणि राजकीय टिप्पण्या पोस्ट करणे यांसारख्या गोष्टी सर्रास घडत आहेत. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासनाने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शासनाच्या नवीन आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हे गैरप्रकार सध्याच्या सरकारी सेवा नियमांचे थेट उल्लंघन करतात. म्हणूनच, या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी आणि सरकारी कामात पारदर्शकता राखण्यासाठी शासनाने हे कठोर धोरण अवलंबले आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय होईल?

जर कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने या नवीन नियमांचे उल्लंघन केले, म्हणजे सरकारी धोरणे, कोणतीही राजकीय घटना किंवा व्यक्तीबद्दल सोशल मीडियावर नकारात्मक टिप्पणी केली, तर त्याच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९७९ नुसार तात्काळ कारवाई करण्यात येईल.

विशेष म्हणजे, हे नियम फक्त नियमित कर्मचाऱ्यांसाठीच नाहीत, तर प्रतिनियुक्तीवर असलेले, कंत्राटी कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील आणि सरकारशी संलग्न संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही लागू असतील. त्यामुळे, आता 'मी कंत्राटी कर्मचारी आहे' असे म्हणून कोणीही यातून सुटू शकणार नाही.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन सोशल मीडिया मार्गदर्शक तत्त्वे

• वेगळी सोशल मीडिया खाती: सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आणि अधिकृत वापरासाठी स्वतंत्र सोशल मीडिया खाती ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे तुमचे वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट यापुढे वेगळे ठेवावे लागेल.
• प्रतिबंधित ॲप्सला 'नो एंट्री': सरकारने बंदी घातलेल्या कोणत्याही वेबसाईट किंवा ॲपचा वापर पूर्णपणे निषिद्ध आहे. त्यामुळे असे ॲप्स तुमच्या फोनमध्ये ठेवता येणार नाहीत.
• माहिती फक्त अधिकृत स्रोतांकडून: सरकारी योजनांची माहिती केवळ अधिकृत कर्मचाऱ्यांकडूनच आणि पूर्वपरवानगीनेच शेअर करता येणार आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही कर्मचाऱ्याला वाटेल ते शेअर करता येणार नाही.
• सेल्फ-प्रमोशनला 'रेड सिग्नल': तुम्हाला योजनांच्या यशावर आधारित पोस्ट करता येतील, पण त्यात स्वतःची प्रसिद्धी (सेल्फ-प्रमोशन) अजिबात करता येणार नाही. तुम्ही सरकारी कर्मचारी आहात, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर नाही, हे लक्षात ठेवा.
• सरकारी चिन्हांचा वापर नाही: तुमचा प्रोफाईल फोटो वगळता, कोणत्याही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सरकारी लोगो, नाव, पत्ता, वाहन किंवा इमारत यांसारख्या कोणत्याही सरकारी मालमत्तेचा वापर करता येणार नाही. सरकारी स्टेटसचा गैरवापर टाळा.
• आक्षेपार्ह सामग्रीला पूर्णविराम: द्वेषपूर्ण, बदनामीकारक, आक्षेपार्ह किंवा भेदभावपूर्ण कोणतीही सामग्री सोशल मीडियावर शेअर करण्यास सक्त मनाई आहे. सभ्यतेची मर्यादा ओलांडू नका.
• गोपनीयता महत्त्वाची: कोणत्याही सरकारी दस्तऐवज किंवा गोपनीय माहितीला पूर्वपरवानगीशिवाय अपलोड किंवा शेअर करू नका. गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्या.
• बदली झाल्यास हस्तांतरण: जर तुमची बदली झाली, तर तुमचे अधिकृत सोशल मीडिया खाते तुमच्या पुढील व्यक्तीला रीतसर सोपवणे बंधनकारक असेल.

थोडक्यात, महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आता सोशल मीडियावर वावरताना अधिक जबाबदारीने आणि नियमांनुसार वागणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यांच्या सेवेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.