Unified Pension Scheme: UPS लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले

केंद्र मोदी सरकारने नुकतीच मंजूर केलेली युनिफाइड पेन्शन योजना (UPS) लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी शिंदे सरकारने रविवारी या योजनेला मंजुरी दिली आहे.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने रविवारी या योजनेला मंजुरी दिली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात नवीन पेन्शन योजनेच्या जागी आता यूपीएस लागू करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार यूपीएस या वर्षी मार्चपासून लागू होणार असून सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

राज्यातील 16 लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ

मार्च 2024 पासून महाराष्ट्रात UPS लागू करण्याचा विचार केला जाईल. याचा फायदा राज्यातील 16 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी युनिफाइड पेन्शन योजना (यूपीएस) लागू करण्याची राज्य सरकारकडे मागणी केल्यानंतर शिंदे सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली. अशा परिस्थितीत, इतर राज्ये, विशेषत: एनडीए शासित राज्ये देखील असेच करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे .

केंद्रानंतर प्रथम महाराष्ट्रात लागू

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या 12 महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या 50% पेन्शन म्हणून UPS ला देण्यास मंजुरी दिल्यानंतर महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारचा निर्णय 24 तासांनंतर आला आहे. यासोबतच 2004 आणि त्यानंतर रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या बरोबरीने पेन्शन मिळणार आहे.

कौटुंबिक निवृत्ती वेतन हे मूळ पेन्शनच्या 60% असेल, तर महागाई वाढीचाही त्यात समावेश केला जाईल. युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) चा लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे, परंतु सर्व राज्यांनी याची अंमलबजावणी केल्यास ही संख्या 90 लाखांपर्यंत वाढू शकते.

सर्व राज्यांना अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रह करा

राज्यांना ही योजना लागू करण्याचे आवाहन करताना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख प्रतिनिधींनी सांगितले की, राजकीय पक्षांनी या मुद्द्याचे राजकारण करू नये. जरी ते म्हणाले की OPS हा सर्वोत्तम पर्याय आहे कारण त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही योगदान आवश्यक नाही, परंतु ते UPS बद्दल समाधानी आहेत.