महाराष्ट्र कॅबिनेटचे 7 मोठे निर्णय : सोलापूर-तुळजापूर रेल्वेला निधी, वाचा सर्व निर्णय, एकाच क्लीकवर!

Maharashtra Cabinets meeting 7 Big Decisions : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (२८ ऑक्टोबर) झालेल्या राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला आणि प्रशासकीय सुधारणांना गती देणारे सात मोठे व महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ, रेल्वे मार्गासाठी निधी तसेच परकीय गुंतवणूक (FDI) वाढवण्यासाठी विशेष कक्षाची स्थापना करणे या प्रमुख बाबींचा समावेश आहे.

१. परकीय गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी नवा 'सेल'

राज्यात परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) वाढवण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत असलेल्या राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करण्यात आला आहे.

नवीन पदनाम : आता राजशिष्टाचार अधिकाऱ्याचे पदनाम 'सचिव (राजशिष्टाचार, परकीय थेट गुंतवणुक, परदेशस्थ नागरिकांचे विषय आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क)' (Secretary (Protocol, FDI, Diaspora Affairs and Outreach)) असे असेल.

अतिरिक्त जबाबदारी : राजशिष्टाचार सोबतच आता हे अधिकारी परकीय थेट गुंतवणूक (FDI), आंतरराष्ट्रीय संपर्क (Outreach) आणि परदेशस्थ नागरिकांचे विषय (Diaspora Affairs) या तीन नवीन कार्यासनांची जबाबदारी सांभाळतील. यासाठी आवश्यक पदांना आणि कार्यासनांच्या निर्मितीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

२. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मोठी दिलासादायक मुदतवाढ

राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर करण्यासाठी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ही मुदत वाढवण्यात आली आहे:

शहरी भागासाठी (नगरविकास विभाग): महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित अधिनियम (उदा. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी मिळाली आहे.

ग्रामीण भागासाठी (ग्रामविकास विभाग): ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या उमेदवारांनाही प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. यासाठी 'महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५' काढण्यास मान्यता मिळाली आहे.

३. सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव रेल्वेसाठी निधी

राज्याच्या वाहतूक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा असलेल्या सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद (धाराशिव) या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी मंत्रिमंडळाने सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार अधिकचा निधी देण्यास मंजुरी दिली आहे. हा निर्णय मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

४. 'विकसित महाराष्ट्र-२०४७' व्हिजनला मंजुरी

'विकसित महाराष्ट्र-२०४७' च्या महत्त्वाकांक्षी व्हिजन डॉक्युमेंटला नियोजन विभागाने मंजुरी दिली आहे. या व्हिजनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, मुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट (VMU) गठीत केले जाणार आहे.

नागरिकांकडून मते आणि प्रतिसाद मागवून, त्याचे एआय-आधारित विश्लेषण करून हे डॉक्युमेंट तयार करण्यात आले आहे. यात प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन अंतर्गत १०० उपक्रम निश्चित केले आहेत.

५. धुळे येथे नवीन न्यायालय आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालय

विधि व न्याय विभागांतर्गत धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर न्यायालय सुरू करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यासोबतच शासकीय अभियोक्ता कार्यालयही (Public Prosecutor Office) सुरू होणार असून, त्यासाठी आवश्यक पदे आणि खर्चाच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली आहे.

६. वाशिम येथील जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण

महसूल विभागाने वाशिम जिल्ह्यातील सुविदे फाउंडेशन, रिसोड यांना मौजे करडा (ता. रिसोड) येथील २९.८५ हेक्टर आर जमीन नाममात्र दराने (एक रुपया) पुढील ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने नुतनीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे.