महाराष्ट्रात उद्योजकतेला चालना! मंत्रिमंडळ बैठकीत स्टार्टअप धोरणासह ७ महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये, तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करणारे 'महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नाविन्यता धोरण 2025' जाहीर करण्यात आले. यासोबतच, वाढवण बंदर ते समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे.

प्रमुख निर्णय थोडक्यात

स्टार्टअप धोरण 2025:

• राज्यातील तरुणांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी ५ ते १० लाख रुपयांचे कर्ज ३ टक्के सवलतीच्या दरात दिले जाईल.
• या योजनेचा लाभ आयटीआयचे विद्यार्थी आणि पदवीधरांना घेता येईल.
• पहिल्या टप्प्यात ५ लाख विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल. यामध्ये महिलांचाही समावेश असेल.
• स्टार्टअपमध्ये अपयशी ठरल्यास तरुणांचे वय वाया जाऊ नये, यासाठीही या धोरणात तरतूद आहे.

वाढवण फ्रेट कॉरिडॉर:

• वाढवण बंदर (पालघर) ते हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (भरवीर) यांना जोडणाऱ्या फ्रेट कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे.
• यामुळे बंदरावरील मालवाहतूक अधिक वेगवान होईल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल.
• या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल.

एसटीच्या अतिरिक्त जमिनींचा वापर:

• महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) अतिरिक्त जमिनींचा व्यावसायिक तत्त्वावर वापर करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
• या सुधारित धोरणामुळे एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

कुष्ठरुग्णांच्या अनुदानात वाढ:

• कुष्ठरुग्णांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानात मोठी वाढ करण्यात आली आहे.
• हे अनुदान २ हजार रुपयांवरून थेट ६ हजार रुपये करण्यात आले आहे.

इतर महत्त्वाचे निर्णय:

• नागपूर येथील विणकर सहकारी सूतगिरणीच्या १,१२४ कामगारांना ५० कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निधी सूतगिरणीच्या जमीन विक्रीतून उपलब्ध केला जाईल.
• जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा येथील क्रीडांगणाचे आरक्षण वगळून, त्या जागेचा रहिवास क्षेत्रात समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.
• राज्य शासनाच्या लहान, बांधकामास अयोग्य किंवा पोहोच मार्ग नसलेल्या भूखंडांचे वितरण करण्याच्या धोरणालाही मंजुरी मिळाली.