मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 मोठे निर्णय; वित्त आयोगाला मुदतवाढ, या 3 ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासाठी निर्देश!

maharashtra cabinet meeting 2025 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (मंगळवार, ११ नोव्हेंबर २०२५) मुंबई येथे मंत्रिमंडळ बैठक संपन्न झाली.

या बैठकीत ५ महत्त्वाचे शासकीय निर्णय घेण्यात आले. याव्यतिरिक्त, राज्यातील प्रमुख तीन ज्योतिर्लिंगांच्या विकास आराखड्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेऊन निर्देश दिले.

मंत्रिमंडळ निर्णय विभागनिहाय!

(सहकार विभाग)

नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल

(विधि व न्याय विभाग)

न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधिशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्याकरिता खर्च तरतुदीस मान्यता

(वित्त विभाग)

पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यास मान्यता. अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार

(जलसंपदा विभाग)

हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता

(जलसंपदा विभाग)

हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी.

ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोली जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर या तीन ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासंदर्भात सादरीकरण बैठक पार पडली.

मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले महत्त्वाचे निर्देश:

सर्वसमावेशक विकास आराखडा

राज्यातील भाविक नियमितपणे दर्शनासाठी येतात, हे लक्षात घेऊन या तिन्ही ज्योतिर्लिंगांचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करावा.

कामांना गती व नियोजन

मंदिर परिसरात सुरू असलेली विकासकामे गतीने पूर्ण करून प्रस्तावित कामांचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश दिले.

सुरक्षा आणि सुविधा

या परिसरात भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षाप्रणाली कार्यरत करावी. तसेच, भाविकांसाठी उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवा सुविधा तयार करण्यासाठी गतीने कार्यवाही करावी.