राज्याचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर! CMफडणवीसांनी सांगितलं, घर कुणा-कुणाला मिळणार? मंत्रिमंडळ निर्णय वाचा

Maharashtra Cabinet decision States housing policy announced : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. सर्वांसाठी घरे हे या धोरणाचे ब्रिद आहे. यासह मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.

आज 20 मे 2025 मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

घर कुणा-कुणाला? - काय म्हणाले फडणवीस

सामान्य माणसांना घर कसे मिळेल यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. माझे घर माझा अधिकार हे ब्रीद घेऊन आम्ही कामाला सुरूवात केली आहे. मुंबई एमएमआरसहीत संपूर्ण महाराष्ट्रातील भविष्यातील गृहनिर्माणातील धोरणाचा आढावा घेण्यात आला आहे. कुठे आणि किती घर बांधावे लागतील कशाप्रकारचे ट्रेंड्स आहेत याचा विचार केला आहे. परवडणारी घरं, कुठल्या घरांना प्रोत्साहन द्यायचे हे ठरवले आहे.

नवीन गृहनिर्माण धोरणामध्ये गृहनिर्माण संबंधी रखडलेल्या सर्व गोष्टींचा समावेश!
नए गृहनिर्माण नीति में गृहनिर्माण संबंधी रूकी हुई सभी बातों का समावेश!

(मुंबई | 20-5-2025)#Maharashtra #Mumbai #HousingPolicy pic.twitter.com/VcoakQ62Eo

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 20, 2025

घराच्या किमती कमी करण्यास प्राधान्य

विद्यार्थी, काम करणाऱ्या महिला, ज्येष्ठ नागरिकांचा या धोरणात विचार केलेला आहे. कामगारांचा विचार केलाय, सर्वप्रकारे विविध घटकांचा विचार या धोरणातून केलेला आहे. सर्व योजना आणि लाभार्थी यांना महाआवासच्या सिंगल पोर्टलवर आणले जाईल. सर्वांना पारदर्शी लाभ मिळेल. घराच्या किमती कमी करण्यासाठी हालचाली सुरु आहेत. या घरांसाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि शाश्वतता आणल्या जातील.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर

1. 'माझे घर-माझे अधिकार' हे ब्रीद. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम सरकारच आहे.

2. अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार केला जाणार आहे.

3. बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार आहेत.

93 हजार317 रोजगार निर्मितीची आशा

4. उद्योग विभागातील धोरण कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या 325 प्रस्तावांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यामुळे 1,00,655.96 कोटी रूपयांची गुंतवणूक आणि 93,317 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित‍ आहे.

वाशिम येथे 28 न्यायालययीन पदनिर्मितीला मान्यता

5. कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच 1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर)-एक, अधीक्षक-एक, सहायक अधीक्षक-दोन, लघुलेखक श्रेणी-2-एक, वरिष्ठ लिपिक-तीन, कनिष्ठ लिपिक-नऊ, बेलीफ-तीन, शिपाई-तीन, पहारेकरी-एक, सफाईगार-एक अशा पदांना मान्यता देण्यात आली.

6. सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार.

7. अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. यासह 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यातील मौजे हेत जल सिंचन प्रकल्पामुळे वैभववाडी तालुक्यातील 4475 हेक्टर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यामध्ये 835 हेक्टर असे एकूण 5310 हेक्टर क्ष्‍ोत्र सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन करून पुनर्वसनाबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. हे भूसंपादन करताना भविष्यात न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवणार नाहीत, याबाबत योग्य ती खबरदारी घेण्यात येणार आहे.

8. पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

9. शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.