मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय, राज्यात 2 लाख नव्या नोकऱ्या! विद्यार्थ्यांचा 'निर्वाह' भत्ता वाढला

Maharashtra Cabinet Decision : महाराष्ट्र सरकारच्या आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्याच्या विकासासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयामुळे ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) क्षेत्राला मोठा बूस्टर मिळणार असून, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातही महाराष्ट्र मोठी झेप घेणार आहे असे सरकारने आज सांगितले. यातून दोन लाख रोजगार तयार होतील तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ झाली आहे.

१. AVGC-XR धोरण २०२५: महाराष्ट्राला ग्लोबल डेस्टिनेशन बनवणार!

राज्याच्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (AVGC-XR) धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मुंबईला मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्राची राजधानी बनवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

धोरणाचे मुख्य मुद्दे:

उद्दिष्ट: सन २०५० पर्यंतचे नियोजन, सुमारे ३,२६८ कोटी रुपयांचा आराखडा.

गुंतवणूक आणि रोजगार: या २० वर्षांत सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून, उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित २ लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.

उद्योग दर्जा: AVGC-XR क्षेत्राला आता उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा मिळाला आहे.

AVGC-XR पार्क: मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा आणि नागपूर यांसारख्या ठिकाणी अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असे समर्पित AVGC-XR पार्क विकसित केले जातील. यात मोशन कॅप्चर स्टुडिओ, व्हर्च्युअल प्रोडक्शन स्टुडिओ यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या सुविधा असतील.

२. महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी: ५००० मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प

महाराष्ट्राला स्वच्छ आणि हरित ऊर्जा देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी (महानिर्मिती) आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) यांची संयुक्त उद्यम कंपनी (Joint Venture) स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

मुख्य उद्दिष्टे:

ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट: केंद्र सरकारने २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०३० पर्यंत ५०% आणि २०४७ पर्यंत ७५% ऊर्जा नवीकरणीय स्त्रोतांतून निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

प्रकल्पांची क्षमता: ही संयुक्त कंपनी राज्यात ५,००० मेगावॅट क्षमतेचे विविध नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प विकसित करेल. यात उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, हरित हायड्रोजनसह सौर-पवन ऊर्जा प्रकल्प आणि तरंगते सौर प्रकल्प यांचा समावेश आहे. या कंपनीत SJVN चे ५१% आणि महानिर्मिती कंपनीचे ४९% भागभांडवल असेल. या दोन्ही निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला आणि ऊर्जा क्षेत्राला नवी दिशा मिळेल, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे सरकारने म्हटले आहे.

इतर मंत्रिमंडळ निर्णय(संक्षिप्त स्वरुपात)

(वस्त्रोद्योग विभाग)

अकोला येथील दि निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला "खास बाब" म्हणून शासन अर्थसहाय मिळणार. अर्थसहाय्याच्या ५:४५:५० या गुणोत्तरानुसार निवड

(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)

मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थींनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ. हजारो विद्यार्थ्यी- विद्यार्थिनींना दिलासा.

(सहकार व पणन विभाग)

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ. राज्यभरात ११६ बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी, व अस्तित्वातील भवनांच्या दुरूस्तीसाठी असा एकूण १३२ कोटी ४८ लाखांचा खर्च. विविध ठिकाणी ७९ नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव.

(सहकार व पणन विभाग)

आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस २ वर्षे मुदतवाढ. नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, (जि.नागपूर), मोर्शी (जि.अमरावती ) व संग्रामपूर, (जि.बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदतवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता

(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान ९४ किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता. भुसंपादनासह अनुषंगिक ९३१ कोटी १५ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता.

(ऊर्जा विभाग)

नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मिती व मे.सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता. राज्यभरात ५ हजार मेगावॅट क्षमतचे प्रकल्प विकसित करणार

(नियोजन विभाग)

राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा.राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती यापुढे मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार.