मंत्रिमंडळ बैठकीत 21 महत्त्वाचे निर्णय; महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची मर्यादा ₹10 लाखांपर्यंत!

Maharashtra State cabinet Meeting approves 21 key decisions : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण २१ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रापासून ते पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि महसूल विभागाशी संबंधित या निर्णयांनी राज्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला गती दिली आहे. विशेष म्हणजे, आजच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्द्यावरून काही मंत्र्यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केल्याचेही दिसून आले.

आरोग्य क्षेत्रात ऐतिहासिक निर्णय: ₹१० लाखांपर्यंत विमा संरक्षण

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाने घेतला.

योजनेचे नाव: महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना (MPJAY) आणि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना.

आजारांची संख्या: या योजनेत विविध प्रकारच्या २,४०० आजारांना उपचारांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

उपचार मर्यादा: सामान्य आजार : २,३९९ आजारांसाठी ₹५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार.

गंभीर आजार : ज्या काही गंभीर आजारांसाठी अधिकचा खर्च येत आहे, त्यासाठी उपचाराची मर्यादा वाढवून ₹१० लाख रुपये करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

कर्मचारी मानधनात वाढ : योजनेअंतर्गत आयुष्मान कार्ड निर्माण व वितरण करणाऱ्या क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या (Front Line Workers) मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

उपचार यादीत सुधारणा : राज्यातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी उपचारांच्या यादीत सुधारणा करण्यास मान्यता.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (NHM) १४ मार्च २०२४ रोजी दहा वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे एक वेळची बाब म्हणून समकक्ष पदांवर समायोजन करण्यास मंजुरी.

मंत्र्यांकडून प्रशासनावर नाराजी, मदतीचे निर्देश

मागील बैठकीप्रमाणेच आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही अनेक मंत्र्यांनी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. पूरग्रस्त व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हवी तशी आणि हव्या त्या वेगाने मदत दिली जात नसल्याने शिवसेना आणि भाजपचे काही वरिष्ठ मंत्री नाराज होते.

नुकसानग्रस्त भाग

फक्त मराठवाडाच नाही, तर कोकणातही भात पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याचे कोकणातील सेना-भाजपच्या मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

या तक्रारींची दखल घेऊन, पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत तातडीने मदत पोहोचवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले.

महसूल, न्याय आणि वित्त विभागाचे महत्त्वपूर्ण निर्णय

सोलापूर गृहप्रकल्प (महसूल): सोलापूर जिल्ह्यातील मौजे कुंभारी येथे असंघटित कामगारांसाठी प्रधान मंत्री आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या गृहप्रकल्पास अनर्जित रक्कम, नजराणा रक्कम व अकृषिक करातून सवलत देण्यास मान्यता.

वाशिम भक्त निवास (महसूल): वाशिम जिल्ह्यातील मौजे वाईगोळ येथील १.५२ हे.आर. जागा ग्रामपंचायत, वाईगौळ यांना भक्त निवास व यात्रेकरूंसाठीच्या सोयी-सुविधा उभारण्याकरिता विनामूल्य देण्यास मान्यता.

न्यायालय स्थापना (विधि व न्याय): पुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.

MAHA ARC बंद (वित्त): केंद्र सरकारच्या धर्तीवर सप्टेंबर २०२२ मध्ये स्थापन झालेली राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी "MAHA ARC LIMITED" बंद करण्यास मंजुरी. कायदेशीर दृष्ट्या कामकाज करणे शक्य नसल्याने हा निर्णय.

अल्पसंख्याक विकास: "हिंद-की-चादर" श्री. गुरुतेग बहादूर साहिब जी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागम शताब्दी कार्यक्रमासाठी ₹९४ कोटी ३५ लाख ६४ हजार निधीच्या तरतुदीस मान्यता.

ग्रामविकास: ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी असलेल्या कर वसुलीच्या अटीत सुधारणा करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा.

मत्स्यव्यवसाय: मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्याने, अल्प मुदतीच्या खेळत्या भांडवलाच्या कर्जावर मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक यांना ४% व्याज परतावा देण्यास मान्यता.

महसूल व सामान्य प्रशासन: 'महाराष्ट्र जनविश्वास अध्यादेश, २०२५' मधील तरतुदींमध्ये सुधारणांना मान्यता तसेच अकृषिक कर आकारणी व वापराच्या परवानगीबाबतच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार.