Breaking : मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतले 7 मोठे निर्णय! नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्गाला मंजुरी

Maharashtra Cabinet 7 major decisions in meeting : राज्य मंत्रिमंडळाने आज महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, राज्यातील विविध विकास कामांना मंजुरी मंत्रिमंडळाने दिली आहे. जलसंपदा, कामगार, सहकार आणि सार्वजनिक बांधकाम यांसारख्या प्रमुख विभागांमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयही घेण्यात आले आहेत. आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही बैठक मंत्रालयात पार पडली.

फडणवीस सरकारचे प्रमुख निर्णय

• जलसंपदा विभाग: बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील तीन बंधाऱ्यांचा (निमगाव, ब्रम्हनाथ येळंब आणि टाकळगाव) विस्तार करून त्यांना बॅरेजमध्ये रूपांतरित करण्याच्या कामाला मान्यता देण्यात आली आहे.
• कामगार विभाग: राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून 'महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम' तयार करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
• सहकार विभाग: पुण्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना आणि अहिल्यानगरमधील संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पुण्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना, थेऊर यांच्या जमीन विक्रीलाही मंजुरी मिळाली आहे.
• सार्वजनिक बांधकाम विभाग: नागपूर-गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. हा प्रकल्प महामंडळाद्वारे हाती घेतला जाईल आणि त्याच्या आखणी व भूसंपादनालाही मान्यता मिळाली आहे.
• विधी व न्याय विभाग: बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांचे न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली आहे. यासाठी आवश्यक पदे आणि खर्चालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
• इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग: विमुक्त जाती व भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची कार्यपद्धती अधिक प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे.
• महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग: नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या 'नझुल' जमिनींबाबतच्या विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.