Maharashtra Budget : अजित पवारांनी उद्योगक्षेत्रासाठी केल्या प्रमुख 10 घोषणा, जाणून घ्या सविस्तर

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. या अर्थसंकलाच्या वाचनाच्या वेळी अजित पवार यांनी राज्यातील उद्योग सेक्टरवर लक्ष दिले. यात त्यांनी विविध जिल्ह्यात उद्योग क्षेत्राला कशी चालना दिली जाईल यावर मार्गदर्शन केले आहे.

दरम्यान, अर्थसंकल्पाच्या वाचनात अजित पवार यांच्या भाषणातील दहा पॉईंट्स जाणून घ्या, त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यासाठी उद्योगस्तरावर कशी प्रगतीपवर काम केले जाईल, याचे मार्गदर्शन केले.

मुंबईसाठी अर्थमंत्र्यांची काय घोषणा!

• अजित पवार म्हणाले की, मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच "ग्रोथ हब" म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• ⁠वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार - बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत.
• ⁠त्यामुळे, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या १४० बिलीयन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.

मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची 7 व्यापार केंद्र उभारले जाणार

• मुंबई महानगर प्रदेश हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र, म्हणजेच "ग्रोथ हब" म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
• ⁠वांद्रे-कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर व विरार - बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत.
• ⁠त्यामुळे, मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या 140 बिलीयन डॉलरवरून सन 2030 पर्यंत 300 बिलीयन डॉलर, तर सन 2047 पर्यंत 1.5 ट्रिलीयन डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे.

Budget : गडचिरोली जिल्हा आता "स्टील हब" उदयास येणार

• एकेकाळी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता "स्टील हब" म्हणून उदयास येत आहे.
• ⁠दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याकरिता 21 हजार 830 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले
• - ⁠त्यातून 7 हजार 500 रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
• गडचिरोली जिल्ह्यातील दळणवळणासाठी खनिकर्म महामार्गांचे जाळे विकसित केले जात असून त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात सुमारे 500 कोटी रुपये किंमतीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

"एक जिल्हा-एक उत्पादन", जिल्ह्यांचा निर्यातकेंद्र म्हणून विकास करणार!

• निर्यातीमध्ये भरीव वाढ होण्याकरीता राज्याने "महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण-2023" जाहीर केले असून राज्यात 37 विशेष आर्थिक क्षेत्रे, 8 कृषि निर्यात क्षेत्रे, निर्यातकेंद्रित 27 औद्योगिक पार्क उभारण्यात आले आहेत. ⁠त्यामुळे, देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचे योगदान 15.4 टक्‍के झाले आहे
• ⁠याशिवाय "एक जिल्हा-एक उत्पादन", जिल्ह्यांना निर्यातकेंद्र म्हणून विकसित करणे, राज्य-जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन परिषद असे काही महत्वाचे उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत आहेत.
• ⁠सन 2023-24 मध्ये एकूण 5 लाख 56 हजार 379 कोटी रुपयांची व सन 2024-25 मध्ये नोव्हेबर, 2024 पर्यंत 3 लाख 58 हजार 439 कोटी रुपयांची उत्पादने निर्यात करण्यात आली.

Ajit Pawar : येत्या पाच वर्षात 237 किमीचे मेट्रो मार्ग सुरु होणार!

• उत्तन ते विरार या सागरी सेतू व जोडरस्त्यांचा 55 किलोमीटर लांबीचा 87 हजार 427 कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.
• पुणे ते शिरुर या 54 किलोमीटर लांबीच्या 7 हजार 515 कोटी रुपये किंमतीच्या उन्नत मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्यात येत आहे
• ⁠तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या रस्त्याच्या तळेगाव ते चाकण या 25 किलोमीटर लांबीत चार पदरी उन्नत मार्ग प्रस्तावित आहे.
• ⁠या प्रकल्पासाठी 6 हजार 499 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. महानगरातील प्रवाशांना वातानुकुलित प्रवाससाठी मेट्रोचे प्रकल्प कार्यान्वित, मुंबई पुण्यात 64 किमीचे मेट्रो मार्ग सुरु होतील.
• पाच वर्षात 237 किमीचे मेट्रो मार्ग तयार करणार आहे.
• नागपूर मेट्रोचा पहिला 40 किमीचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. ठाणे मेट्रो, पुणे मेट्रोच्या विस्तारीकरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
• मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबईतील विमानतळाला जोडणारी मेट्रो सेवा निर्माण करणार
• नवी मंबईतील विमान तळाचं काम 85 टक्के काम पूर्ण, देशांतर्गत विमानसेवा सुरु आहे. नागपूरच्या विमानतळाचा खासगी सहभगातून विकास केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

6000 डिझेल बसचं रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजीमध्ये करणार

• नागपूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खाजगी सहभागातून श्रेणीवर्धन आणि आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे.
• ⁠प्रवासी आणि मालवाहतूक क्षमतेत त्यामुळे वृध्दी होईल
• ⁠विदर्भाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाला यामुळे चालना मिळेल.
• 6000 डिझेल बसचं रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजीमध्ये करणार
• 2025-26 मध्ये बंदरे विकास विभागास 484 कोटी
• सार्वजनिक बांधकाम विभागास 19936 कोटी , परिवहन 3610, नगरविकास 10629, ग्रामविकास 11480 , पर्यावरण विभाग निधी दिला जाणार आहे.