महाराष्ट्र अर्थसंकल्पातून मुस्लिम, SC-ST आणि OBC प्रवर्गाला काय मिळाले, दादांनी काय केल्या घोषणा

Maharashtra Budget Session 2025 : राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी विधिमंडळात राज्याचा वार्षिक 2025-2026 चा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी अजित पवार यांनी विविध सामाजिक संस्था आणि समाज घटकांच्या अनुदासाठी आर्थिक घोषणा केल्या आहेत.

तर जैन, ख्रिश्चन, मुस्लिम समाजासह एससी, एसटी व ओबीसी प्रवर्गासाठी चालू असलेल्या विविध योजनांसाठी किती निधी दिला जाईल, याबाबत देखील स्पष्ट सांगितले. यातून कोणत्या समाजासाठी काय मिळाले यावर माहिती घेऊया...!

मुस्लिम समुदासाठी काय केली घोषणा?

अजित पवार यांनी मुस्लिम समाजासाठी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्यात अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यात येणार आहे. बौद्ध, जैन, शीख, पारशी, ख्रिश्चन, यहुदी व मुस्लिम या अल्पसंख्याक समुदायातील घटकांच्या विकासाकरिता विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.

अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले.

विविध समाज घटकासाठी अजित पवारांनी काय केल्या घोषणा?

• बौद्ध, जैन, शीख, पारशी, ख्रिश्चन, यहुदी व मुस्लिम या अल्पसंख्याक समुदायातील घटकांच्या विकासाकरिता विविध योजना राबविण्यात येत असून अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. या संस्थेसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

आनंदवन संस्थेसाठी भरीव निधी देण्याची घोषणा

स्वर्गीय बाबा आमटे आणि साधनाताई आमटे यांनी स्थापन केलेल्या महारोगी सेवा समितीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षपूर्ती निमित्ताने "आनंदवन"ला देण्यात येणाऱ्या प्रतिरुग्ण पुनर्वसन अनुदानात भरीव वाढ करण्यात येणार आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.

अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी देणार खास निधी

अनुसूचित जाती घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थी वसतिगृहे, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्तीसुधार योजना इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत.

महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आणि चर्मकार विकास महामंडळाव्दारेही अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ४२ टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आली आहे.

आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात काय घोषणा?

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, आदर्श आश्रमशाळा, ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना तसेच पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयम् योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी उपयोजनेच्या तरतुदीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी 40 टक्के एवढी भरीव वाढ करण्यात आलेली आहे, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी काय मिळाले?

इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, तांडा वस्तीमुक्त वसाहत योजना आदी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर धनगर तसेच गोवारी समाजाकरिता आदिवासी उपयोजनेच्या धर्तीवर एकूण 22 कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत.

दिव्यांगांसाठी 1 टक्के राखीव निधी ठेवण्याचा निर्णय

दिव्यांगांसाठी शिष्यवृत्ती, कृत्रिम अवयव व साधने विकत घेण्यासाठी तसेच स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य अशा योजना राबविण्यात येत आहेत. दिव्यांग कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान 1 टक्‍के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी 18 महामंडळे स्थापन

राज्यातील विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी 18 महामंडळे स्थापन करण्यात आली असून विविध योजनांचा लाभ घेणे लाभार्थींना सुलभ व्हावे, यासाठी या महामंडळांच्या सर्व योजना एकाच संकेतस्थळावर आणण्याचे नियोजन आहे, त्यासाठी देखील आर्थिक नियोजन करण्यात आलेले आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.

सामाजिक न्याय विभागासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देणार!

सन 2025-26 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरीता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास 25 हजार 581 कोटी रुपये, आदिवासी विकास विभागास 21 हजार 495 कोटी रुपये, इतर मागास व बहुजन कल्याण विकास विभागास 4 हजार 368 कोटी रुपये, दिव्यांग कल्याण विभागास 1 हजार 526 कोटी रुपये आणि अल्पसंख्याक विकास विभागास 812 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे.