महायुतीनं पक्की केली महिलांची वोटबँक; लाडकी बहि‍णींचं मानधन वाढवलंच, शिवाय...

कोल्हापूर : महायुती सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेने आत्तापर्यंत लोकप्रियतेचे सर्व रेकाँर्ड तोडले. राज्यातील दोन कोटी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. ही योजना सुरु झाल्यापासून तिची लोकप्रियता शिखरावर आहे. आत्या याच योजनेबाबात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणखी एक मोठी घोषणा केली.

कोल्हापूरातील जाहीर सभेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी महायुतीचा जाहीरनामाच सादर केला. या जाहिरनाम्यात लाडकी बहिण योजनेचे पैसे 1500 हजारांवरून आता 2100 रुपये करण्याबरोबरच इतरही महत्त्वाच्या 10 योजनांना महायुती सरकारने हात घातला. आगामी विधानसभा निवडणुकीत हा जाहीरनामा गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

काम केलंय भारी, आता पुढची तयारी

महायुतीने आज म्हणजेच गुरुवारपासून विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा शुभारंभ केला. कोल्हापूरमधील जाहीर सभेतून 'केलंय काम भारी आता पुढची तयारी' अशा टॅगलाईनखाली जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. लाडकी बहीण योजनेचे पैसे वाढवून दीड हजारांवरून आता थेट 2100 केले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. लाडकी बहिण योजना ही महायुतीची मास्टरस्ट्रोक योजना ठरली आहे. या योजनेला आत्तापर्यंतच्या इतिहासात सर्वाधीक प्रतिसाद मिळाल्याचे आकडेवारीवरुन दिसले. विक्रमी लाभार्थी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यामुळेच आता या योजनेचे मानधन हे थेट 600 रुपयांनी वाढविण्याची घोषणा ही लाडकी बहिण लाभार्थी महिलांसाठी पर्वणीच ठरणार आहे.

महायुती सरकारचे महिलांवर विशेष लक्ष

महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी महिलांसाठी विविध योजना राबवत, महिलांना समाजात योग्य स्थान देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसले. लाडकी बहिण योजनेबरोबरच लेक लाडकी योजनेतून सरकारने मुलींना 18 वर्षांच्या वयापर्यंत एक लाख रुपये देण्याचे नियोजन केले.महिलांना योग्य सन्मान मिळावा म्हणून शासकीय दस्तावेजात मुलीचं नाव, पुढे आईचं नाव व शेवटी आडनाव लावण्याचे परिपत्रकही काढले. त्यानंतर महिलांचा समाजातील मानसन्मान वाढला. त्यानंतर सरकारने महिलांसाठी ई-पिंक रिक्षा योजनाही सुरु केली. राज्यातील 17 शहरातील 10 हजार महिलांनी या योजनेत सहभाग घेतला. त्यासाठी 80 कोटींच्या निधींची तरतूद केली.

महिलांच्या आरोग्याकडेही दिलं लक्ष

सरकारनं एवढ्यावरच थांबलं नाही. शुभमंगल विवाह नोंदणीकृत योजनेत देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली. हे अनुदान 10 हजारांवरुन 25 हजार करण्यात आलं. राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन, गर्भाशय मुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात आलं. त्याासाठी 78 कोटी रुपयांची तरतूद महायुती सरकारनं केली. राज्यात रुग्णांची विशेषत: गरोदर माता, बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने-आण करण्यासाठी 3324 रुग्णवाहिका कार्यरत केल्या.

महिलांचा सन्मान वाढवला

महायुती सरकारनं महिलांची पाण्यासाठी पायपीट थांबवण्यासाठी 'हर घर नल, हर घल जल' योजनेतर्तंगत उर्वरित टप्प्यातील काम पूर्ण करुन घरोघरी नळाद्वारे पाणी पोहोचवले. महिलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये, म्हणून मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना सुरु केली जात आहे. या योजनेतंर्गत पात्र कुटुंबाना वर्षाला तीन सिलेंडर मोफत दिले जातील. अंगणवाडी सेविकांना, मदतीनसांना एक लाखांपर्यंतचा लाभ दिला गेला.महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 6 लाख 48 बचत गट कार्यरत असून ही संख्या 7 लाख करण्यात आली. शिवाय बचत गटाच्या निधीत 15 हजारांवरुन 30 हजारापर्यंत वाढ करण्यात आली. त्याशिवाय 'उमेद मार्ट' आणि 'ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म' याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला 'लखपती दिदी' करण्यात आल्या.

मुलींना दिलं मोफत शिक्षण

महायुती सरकारनं महिला लघुउद्योजकांसाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना' आणली त्यातून हजारो महिलांना स्वतःच्या पायावर उभं राहता आलं.'आई योजनेअंतर्गत' पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना 15 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा मिळाला. त्याशिवाय 8 लाख रुपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 100 टक्के माफ करण्यात आलं.

आता 25 महिला पोलिसांची भरती

कोल्हापुरातील जाहीर सभेच्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे यांनी 10 वचनांची घोषणा केली आहे. त्यामध्ये सत्ता पुन्हा आल्यास लाडकी बहीण योजनेच्या पैशात वाढ करणार असल्याचे सांगत त्यांनी राज्यातील पोलीस दलात 25 हजार महिलांची भरती केली जाईल, असे आश्वासनही दिलं. या घोषनेनंतर महिलांचा महायुती सरकारवरील विश्वास पुन्हा वाढणार असल्याचे दिसत आहे. शिक्षण, आरोग्य, कोटुंबिक हातभार याबरोबरच आता महिलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महायुती सरकारनं दिलेलं आश्वासन, महायुती सरकारसाठी महिलांची स्वतंत्र वोटबँक तयार करणारं ठरणार आहे.