लाडक्या बहिणींना मिळणार दरमहा 2100 रुपये, महायुतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध

Maharashtra Assembly Election 2024 : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानासाठी पंधरा दिवस शिल्लक असतानाच भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस ,यांच्या महायुतीने आपला धमाकेदार जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत दरमहा मिळणारी पंधराशे रुपये ची रक्कम 2100 पर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.

महिलांसाठी विविध योजना, वृद्धांच्या पेन्शनमध्ये वाढ,शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, वीज बिलात कपात, 25 लाख रोजगार निर्मिती अशी आश्वासने या जाहीरनाम्यात देण्यात आली आहेत." केलंय काम भारी, आता पुढची तयारी" अशी टॅग लाईन असलेला जाहीरनामा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

लाडकी बहीण योजना प्रचंड लोकप्रिय

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महाराष्ट्रात सध्या प्रचंड लोकप्रिय झाली आहे. पात्र लाभार्थी महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देणाऱ्या या योजनेसाठी राज्यभरातून तब्बल अडीच कोटी महिलांनी नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत महिलांना तीन हप्ते अदा करण्यात आले असून निवडणूक झाल्यानंतर पुढचा हप्ता देण्यात येणार आहे. फक्त निवडणूक कालावधीत या योजनेच्या अंमलबजावणी निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिली आहे. विरोधकांनी प्रचंड टीका करूनही ही योजना अत्यंत लोकप्रिय झाली.

विरोधकांनी या योजनेबद्दल संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला मात्र कोणत्याही परिस्थितीत योजना बंद होणार नाही आणि सरकार पैसे परत घेणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी वेळोवेळी दिले आहे.

बहिणींना 1500 ऐवजी मिळणार 2100 रुपये

महायुतीच्या जाहीरनाम्यात पहिलेच वचन लाडक्या बहिणींसाठी आहे. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत देण्यात येणारी पंधराशे रुपयाची रक्कम वाढवून ती 2100 रुपये करण्यात येईल असे आश्वासन या जाहीरनाम्यातून देण्यात आले आहे. एखादी योजना आणल्यानंतर तिची प्रभावी आणि यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचा महायुती सरकारचा लवकिक आहे.

लाडकी बहीण योजना राबवणे केवळ अशक्य आहे अशी भाकीते विरोधकांनी केली होती. पण सरकारने अर्थसंकल्पात 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद या योजनेसाठी करून महिलांना त्यांच्या लाभाची रक्कम अदा केली. आणि दिवाळीत आलेल्या निवडणुकांमुळे निवडणूक आयोगाकडून या योजनेला स्थगिती दिली जाईल हे लक्षात घेऊन एक हप्ता आगाऊ अदा करण्यात आला. त्यामुळे 2100 रुपयांचे वचन महायुतीकडून पाळले जाईल अशी खात्री महिलांना आहे. जाहीरनाम्यात महिलांना प्राधान्य देताना महिला सुरक्षेसाठी 25000 महिलांना पोलीस दलात समाविष्ट करण्याचे आश्वासन देखील महायुतीने दिले आहे.

वृद्ध पेन्शन धारकांनाही आता 2100 रुपये देणार

शेती हा महाराष्ट्राचा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीत आहे. नापिकी, कर्जबाजारीपणा, बदललेले हवामान तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत घडणाऱ्या विपरीत घडामोडी यामुळे शेती हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय ठरू लागला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला या स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी महायुती कटिबद्ध असल्याचे जाहीरनाम्यावरून दिसून येत आहे. राज्यातील बळीराजाला देखील या जाहीरनाम्यात महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आश्वासन महायुतीच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले असून शेतकरी सन्मान योजनेतून मिळणारी रक्कम बारा हजार वरून पंधरा हजार रुपये करणार असल्याचे महायुतीने म्हटले आहे. एमएसपी वर 20 टक्के अनुदान देणार असल्याचेही महायुतीने स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक गरिबाला अन्न आणि निवाराण देणार असून वृद्ध पेन्शन धारकांची पेन्शनची रक्कम पंधराशे रुपये वरून 2100 रुपये करणार असल्याचा वादा महायुतीच्या जाहीरनाम्यात करण्यात आला आहे. वृद्ध पेन्शन धारकांसाठी ही खूपच समाधानकारक बाब ठरणार आहे.

अंगणवाडी, आशा सेविकांना 15 हजार वेतन देणार

जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवल्या जाणार असून 25 लाख रोजगार निर्मिती आणि दहा लाख विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणातून दरमहा दहा हजार रुपये विद्यावेतन देणार असल्याचे महायुती म्हणते. अर्थात विद्यावेतनयोजनेची सुरुवात महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच केली आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते आणि अन्य पायाभूत सुविधा हा महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. या विषयाला स्पर्श करताना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात तब्बल 45 हजार गावांमध्ये पानंद रस्ते बांधण्याचे वचन महायुतीने दिले आहे. तळागाळात काम करणाऱ्या अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना पंधरा हजार रुपये वेतन आणि विमा संरक्षण देणार असल्याचे महायुतीचा जाहीरनामा सांगतो. या आश्वासनाच्या माध्यमातून देखील तळागाळात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे

वीज बिलात 30 % कपात करणार

भरमसाठ वीज बिल ही वीज ग्राहकांची मोठी समस्या आहे. शेतकऱ्यांना मोफत कृषी दिन मिळण्याची योजना सरकारने यापूर्वीच सुरू केली आहे. आता विज बिलात 30 टक्के कपात करून सौर आणि अक्षय उर्जेवर भर देणार असल्याचे महायुती म्हणते. भविष्यातील महाराष्ट्र कसा असेल, सरकारच्या योजना काय काय आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाणार आहे याची दिशा दर्शविणारा व्हिजन महाराष्ट्र@ 2029 सरकार स्थापनेच्या नंतर शंभर दिवसात सादर करण्याचे आश्वासनही महायुतीच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.

सर्वच घटकांचा बारकाईने विचार

एकूणच महायुतीच्या जाहीरनाम्यात महिला, वृद्ध, तरुण, शेतकरी अशा सर्वच समाज घटकांचा बारकाईने विचार करण्यात आला असून त्यांच्या कल्याणासाठी योजनांचे सुतोवाच करण्यात आले आहे. व्यक्तिगत लाभाच्या योजना देण्याबरोबरच महाराष्ट्र सक्षम करण्यासाठी आणि आर्थिक दृष्ट्या अधिक प्रगत करण्यासाठी ठोस उपाययोजना देखील या जाहीरनाम्यात सांगण्यात आल्या आहेत. वीज बिलात कपात करण्याच्या आश्वासन देताना सौर ऊर्जा निर्मितीवर प्राधान्य देणार असल्याचे त्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. म्हणजेच कमी बिलातून निर्माण होणारी तूट कोणत्या पर्यायाने भरून काढणार याचे उत्तरही जाहीरनाम्यात देण्यात आले आहे.

महायुती सरकारने राज्यात विविध योजना आणल्या असून अनेक प्रकल्प पूर्णत्वाकडे नेले आहेत. अटल सेतू, समृद्धी महामार्ग, मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, नागपूर मेट्रो, अमरावती येथे टेक्सटाईल पार्क, महापे येथे सेमीकंडक्टर संदर्भातील प्रकल्प, विदर्भात सुरजागड येथील प्रकल्प, सौर ऊर्जा निर्मिती करणारे कंपनीची स्थापना आणि त्या संदर्भातील करार, विविध नदी जोड प्रकल्पांना मान्यता आणि गती, मोफत कृषी वीज, वाढवण बंदराला मान्यता, रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता, राज्यभरात जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाच्या उभारणीला गती अशी अनेक कामे महायुती सरकारच्या काळात होत आहेत आणि झाली आहेत. त्यामुळेच "केलंय काम भारी, आता पुढची तयारी" अशी टॅग लाईन या जाहीरनाम्याला देण्यात आली असून "विकासनीती म्हणजे महायुती" अशी जोड देखील देण्यात आली आहे.