मोठी बातमी: स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आरक्षण जाहीर:बीड, शिर्डीसह 16 नगरपरिषदा SC महिलांसाठी राखीव

maharashtra 16 Nagarpalika and Nagarparishad Reservation for SC woman : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सोमवारी राज्यातील २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींमधील नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची (Nagarpalika and Nagarparishad Reservation) घोषणा करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जानेवारी महिना संपण्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने वेगाने तयारी सुरू केली आहे.

नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत

६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. आपल्या शहराचे नगराध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गाकडे जाईल, याची लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रचंड उत्सुकता होती.

अनुसूचित जाती (SC) महिलांसाठी १६ नगरपरिषदा आरक्षित

जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार, ३३ नगरपरिषदांपैकी १६ नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती (SC) महिलांसाठी आरक्षित झाले आहे.

यामध्ये खालील प्रमुख नगरपरिषदांचा समावेश आहे:

नगरपरिषद आरक्षण प्रवर्ग

• बीड अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• मोहोळ अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• ओझर अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• शिर्डी अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• भुसावळ अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• दिग्रस अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• अकलूज अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• देऊळगावराजा अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• तेल्हारा अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• वानाडोंगरी अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• घुग्गूस अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• चिमूर अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• सावदा अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• मैनदर्गी अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• दिगडोहदेवी अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)
• शिरोळ अनुसूचित जाती महिला (SC-महिला)

अनुसूचित जमाती (ST) महिलांसाठी आरक्षित नगरपरिषदा

अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गामध्ये पुढील नगरपरिषदांसाठी नगराध्यक्षपद महिलांसाठी आरक्षित झाले आहे:

• भडगाव (जळगाव)
• वणी
• पिंपळनेर (धुळे)
• उमरी (नांदेड)
• यवतमाळ
• शेंदूरजनघाट

या आरक्षणामुळे आता विविध राजकीय पक्षांना नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार निवडताना नवे समीकरण जुळवावे लागणार आहे. जाहीर झालेल्या या आरक्षणानंतर कोणत्या राजकीय पक्षाला फायदा किंवा तोटा होतो, हे आगामी निवडणुकीत स्पष्ट होईल.