मोठी बातमी! अहवाल आला, लाडक्या बहिण योजनेतील 'त्या' बोगस लाभार्थ्यावर सरकारचे कारवाईचे आदेश

Ladki Bahin Yojana Order of action against govt employees and officers who are fake beneficiaries : राज्यातील लाडकी बहिण योजनेत मोठी अपडेट आली आहे. राज्य सरकारच्या ग्रामाविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना परिपत्रक पाठवून 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ घेतलेल्या कार्यरत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाअंतर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त अहवालानंतर परिपत्रक ग्रामविकास विभागामार्फत जारी करण्यात आले आहे.

राज्यात बोगस लाभार्थ्यांचा सुळसुळाट लाडकी बहिण योजनेत असल्याचे उघड झाले आहेत. चक्क सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी या योजनेत नोंदणी करत लाभ उठवल्यासंदर्भात माहिती उघड झाली होती. यानंतर राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनीही सरकारी कर्मचारी या योजनेत बोगस लाभार्थी म्हणून शिरकाव केल्याचे म्हटले तशी त्यांनी एक्सवर पोस्टही केली होती. यानंतर बोगस लाभार्थ्यांची पडताळणीही राज्य सरकारने सुरु केली होती.

जिल्हा परिषदांमध्ये ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतलेल्या कार्यरत अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाअंतर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबतचे परिपत्रक ग्रामविकास विभागामार्फत जारी करण्यात आले आहे.#मुख्यमंत्रीमाझीलाडकीबहीण#लाडकी_बहीण… pic.twitter.com/G94eEZ9iBA

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) August 20, 2025

माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून यासंदर्भात अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आज राज्यातील जिल्हा परिषदांना राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने एक परिपत्रक जारी केले व कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे परिपत्रक?

राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना परिपत्रक पाठवले आहे. त्यानुसार, "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" या योजनेच्या अपात्रतेच्या अटीनुसार योजनेचा लाभ घेतलेल्या अधिकारी/कर्मचारी-ऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातंर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करणेबाबत सूचना केल्या आहेत. महिला व बाल विकास विभागाचे पत्र २९ जुलै २०२५ रोजी आलेल्या पत्राचा संदर्भ देत हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

काय म्हटले परिपत्रकात?

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या (DATA) अनुषंगाने जिल्हा परिषदांमध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेचा लाभ घेतला असलेल्या कार्यरत अधिकारी/कर्मचान्यांची यादी महिला व बाल विकास विभागाने संदर्भाधीन पत्रान्वये पाठविली आहे. या योजनेच्या अपात्रतेच्या अटीनुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पात्र नसतानाही या योजनेचा जाणीवपूर्वक लाभ घेऊन शासनाची दिशाभूल केली, ही बाब विचारात घेऊन संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातंर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करून केलेल्या कार्यवाहीबाबतथा अहवाल सादर करणेबाबत आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

११८३ कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची नावे समाविष्ट

या पत्रासोबत महिला व बाल विकास विभागाने पाठविलेल्या यादीमध्ये एकूण ११८३ नावे समाविष्ट आहेत. हे अधिकारी/कर्मधारी जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदा स्वायत संस्था असून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती तथा शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद आहेत. त्यामुळे विषयांकीत प्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातंर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करुन केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल महिला व बाल विकास विभागास उपलब्ध करुन द्यावी व त्याची प्रत ग्राम विकास विभागास उपलब्ध करुन द्यावी असे परिपत्रकात म्हटले आहे.