'लाडकी बहिण' फक्त रोख मदत नाही! आता 5 मोठ्या योजनांचा आधार; कौशल्य, कर्ज आणि आरोग्याचे मिळाले कवच!

Ladki Bahin Yojana : महिला सबलीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना' सन २०२५ मध्ये अनेक महत्त्वाच्या बदलांमुळे आणि नवीन घोषणांमुळे चर्चेत राहिली आहे. या योजनेचा लाभ अधिकाधिक गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच आर्थिक मदत वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेत केवळ मासिक आर्थिक मदत देणे हा उद्देश नसून, महिलांचे समग्र सक्षमीकरण करणे हा आहे. २०२५ या वर्षात महाराष्ट्र सरकारने या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनेक विशेष संलग्न योजना आणि लाभ जाहीर केले आहेत, ज्यामुळे त्यांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर स्वयंरोजगार आणि सामाजिक सुरक्षाही मिळणार आहे.

१. कौशल्य कार्यक्रमाशी जोडण्याचे उद्दीष्ट

लाडकी बहिण योजनेला केवळ आर्थिक मदत न ठेवता, सामाजिक विकासाशी जोडण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. योजनेच्या लाभार्थ्यांना शासकीय कौशल्य विकास कार्यक्रमांशी जोडण्यात आले, जेणेकरून महिलांना मिळणाऱ्या रकमेव्यतिरिक्त स्वयंरोजगारासाठीही प्रोत्साहन मिळेल. तसेच, योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना आरोग्य विमा योजनांशी जोडण्याचे प्रयत्न वाढवले गेले. या सर्व घोषणांमुळे मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना २०२५ मध्ये महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आधार आणि सबलीकरणाचे साधन ठरली आहे

१. 'लाडकी उद्योगिनी' कौशल्य विकास कार्यक्रम

लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी सरकारने एक विशेष कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यावसायिक कौशल्ये प्रदान करणे हा आहे. या अंतर्गत शिलाई-कटाई, घरगुती खाद्यपदार्थ बनवणे, संगणक प्रशिक्षण, हस्तकला आणि ब्युटी पार्लरचे प्रशिक्षण मोफत किंवा नाममात्र शुल्कात दिले जाते. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शासनाकडून प्रमाणपत्र आणि प्राथमिक मदत मिळण्यास प्राधान्य दिले जाते.

२. स्वयं-सहायता गटांमध्ये प्राधान्य आणि सुलभीकृत कर्ज

योजनेच्या लाभार्थ्यांना सामूहिक आर्थिक उपक्रमांशी जोडण्यासाठी हा लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेतील महिलांना महिला स्वयं-सहायता गटांमध्ये तात्काळ सदस्यत्व मिळण्यास प्राधान्य दिले जाते. तसेच, स्वयं-सहायता गटांमार्फत व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या लाडकी बहिणींना सरकारी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कमी व्याजदरात (किंवा विशिष्ट मर्यादेपर्यंत शून्य व्याजदरात) व्यवसाय कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

३. 'आरोग्य कवच' विमा योजना

महिला आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आरोग्याची चिंता दूर करण्यासाठी हा लाभ जोडण्यात आला आहे. या योजनेचा उद्देश आरोग्य सेवेचा आर्थिक ताण कमी करणे हा आहे. या योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना राज्य सरकारच्या आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत 'आरोग्य कवच' प्रदान केले जाते. काही प्रकरणांमध्ये, त्यांना आयुष्यमान भारत किंवा महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या लाभांसाठी थेट पात्र मानले जाते.

४. एलपीजी गॅस सिलेंडरवरील अनुदान

महागाईचा सामना करण्यासाठी आणि महिलांना स्वयंपाकघरात मदत करण्यासाठी हा लाभ महत्त्वाचा ठरला आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये असलेल्या उज्ज्वला गॅस योजनेच्या ग्राहकांना किंवा पात्र महिलांना गॅस सिलेंडरच्या खरेदीवर विशिष्ट अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, ज्यामुळे त्यांना कमी दरात गॅस सिलेंडर मिळतो.

५. ईकेवायसीतून दिलासा..

२०२५ मध्ये अर्ज करण्याची आणि लाभार्थींची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि सुलभ करण्यात आली. योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया 'आपले सरकार' पोर्टलद्वारे पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली. आधार-आधारित ई-केवायसी आणि बँक खात्याची डीबीटी प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली, ज्यामुळे लाभ थेट खात्यात जमा होतो. लाभार्थ्यांच्या सोयीसाठी, हप्त्याची स्थिती, तक्रार निवारण आणि अर्जाची स्थिती तपासण्यासाठी एक नवीन मोबाईल ॲप लॉन्च करण्यात आले.