लाडकी बहिण योजना: सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवर पुन्हा गदा; 410 कोटींची कपात

राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी 'लाडकी बहीण योजने'साठी निधी उभारण्यात सरकारला मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या योजनेसाठी अनेक विभागांच्या अनुदानावर गदा येत असून सर्वाधिक फटका सामाजिक न्याय विभागाला बसत आहे. याच विभागाच्या अनुसूचित जाती घटकांसाठीच्या 410.30 कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला आहे, असे समोर आले आहे.

या योजनेसाठी सरकारकडून सातत्याने निधी गोळा करण्याचे प्रयत्न सुरू असून, त्यात इतर खात्यांच्या मंजूर निधीवर कुरघोडी केली जात आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदा 7,317 कोटी रुपयांचा निधी कमी मिळाला आहे, ज्यामुळे विभागाच्या अनेक योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दुसऱ्यांदा निधी कपात, मंत्री शिरसाट यांचा संताप

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा हा निधी दुसऱ्यांदा लाडकी बहिण योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. याआधी देखील 410.30 कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला होता. त्यामुळे एकूण 820.60 कोटी रुपये या योजनेसाठी सामाजिक न्याय खात्याकडून वळवले गेले आहेत. या निर्णयावर खात्याचे मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.

त्यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांवर थेट आरोप करत या निधी हस्तांतराला आक्षेप घेतला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्र्यांचे समर्थन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करत योजनेच्या गरजेवर भर दिला होता. आता पुन्हा हा निधी वळवण्यात आल्यामुळे पुन्हा राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

दोन खात्यांचा एकूण 1,827 कोटींचा निधी महिला विकास विभागाकडे

'लाडकी बहीण' योजनेसाठी केवळ सामाजिक न्यायच नव्हे तर आदिवासी विकास विभागाचा देखील निधी वळवण्यात आला आहे. एकूण 1,827.70 कोटी रुपयांचा निधी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹1500 ची आर्थिक मदत थेट त्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.

अन्य योजनांवर परिणाम, निधी व्यवस्थापन सरकारसमोर आव्हान

या योजनेसाठी निधी उभारण्यासाठी सरकारच्या अर्थविभागाची कसरत सुरू असून, परिणामी इतर खात्यांच्या योजनांवर गंडा येत आहे. अनेक सामाजिक आणि विकास योजनांचे बजेट संकुचित होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सरकारकडून जरी महिलांना आर्थिक मदत पुरवण्याचा प्रयत्न होत असला तरी त्यासाठी इतर गरजूंना मिळणारा निधी रोखला जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.