Ladki bahin Yojna : ई-केवायसी करताना ही कागदपत्रे सोबत ठेवा, अन्यथा प्रक्रिया राहील अपूर्ण!

Ladki Bahin Yojana How to do E-KYC : महाराष्ट्र शासनाच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन' या योजनेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना आर्थिक मदत मिळत आहे.

या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ₹ १,५०० ची थेट मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत अखंडितपणे सुरू ठेवण्यासाठी सरकारने सर्व महिलांना त्यांचे ई-केवायसी (e-KYC) वेळेत पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास लाभ थांबवला जाईल.

ई-केवायसीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

तुमची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी खालील कागदपत्रे तयार ठेवा:

• आधार कार्ड
• अलीकडील पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• निवासाचा पुरावा (रेशन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र)
• उत्पन्न प्रमाणपत्र
• बँक खात्याची माहिती

यापैकी कोणतेही कागदपत्र कमी असल्यास तुमचा अर्ज अपूर्ण मानला जाईल.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC साठीhttps://t.co/gBViSYZxcm या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.

मुखपृष्ठावर असलेल्या e-KYC बॅनरवर क्लिक केल्यावर e KYC फॉर्म उघडेल.

या फॉर्ममध्ये लाभार्थ्याने आपला आधार क्रमांक आणि पडताळणी संकेतांक (Captcha Code) नमूद करून, आधार… pic.twitter.com/aNynvJb2Rp

— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) September 20, 2025

ई-केवायसी कशी पूर्ण करावी?

• सरकारने यासाठी खास अधिकृत वेबसाइट तयार केली आहे.
• सर्वात आधी ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
• वेबसाइटवर "e-KYC" या पर्यायावर क्लिक करा.
• तुमचे नाव, पत्ता, रेशन कार्ड क्रमांक, उत्पन्नाचा तपशील आणि आधार क्रमांक भरा.
• आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे अपलोड करा.
• माहिती सबमिट करा आणि तुमच्या अर्जाच्या पुष्टीकरणाची वाट पहा.

ई-केवायसी का आवश्यक आहे?

सरकारच्या मते, ई-केवायसी केवळ एक औपचारिकता नसून, ती एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. यामुळे योजनेचा लाभ खऱ्या आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळेल याची खात्री होते.

यापूर्वी, अनेक बनावट खाती आणि नावे आढळून आली होती, ज्यामुळे योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचत नव्हता. आता, ई-केवायसीमुळे ही फसवणूक थांबेल आणि दरवर्षी कागदपत्रे अद्ययावत केल्याने मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल.

ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, प्रत्येक पात्र महिलेला दरमहा ₹१,५०० थेट तिच्या बँक खात्यात मिळतील. यामुळे महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळण्यास मदत होईल आणि त्यांना घरखर्च व्यवस्थापित करणे सोपे जाईल.