लाडकी बहीण योजना बंद होणार?, 16व्या वित्त आयोगाचा अस्थिरतेचा धोका! राज्य सरकारपुढे मोठे आव्हान?

Ladki Bahin Scheme May Destabilise State Economy : रोख स्वरूपात थेट आर्थिक लाभ देणाऱ्या योजनांमुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होऊ शकतात, असा स्पष्ट आणि गंभीर इशारा 16 व्या वित्त आयोगाने दिला आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालामुळे महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली असून, राज्य सरकार या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत एखादा ठोस निर्णय घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. का योजनेला सरकार गुंडाळणार?, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

लाडकी बहीण योजना : अर्थसंकल्पासाठी ताण?

तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुलै 2024 मध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये थेट डीबीटी (Direct Benefit Transfer) पद्धतीने दिले जातात. राज्यातील लाखो महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत असून, सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, वाढता अनुदान खर्च आणि रोख हस्तांतरणावर वाढलेले अवलंबित्व यामुळे राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे 16 व्या वित्त आयोगाने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

अनुदान खर्चाच्या पद्धतीत मोठा बदल

अरविंद पनगडिया यांच्या नेतृत्वाखालील 16 व्या वित्त आयोगाने (2026-31) आपल्या पंचवार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, रोख हस्तांतरण योजनांमुळे राज्यांच्या अनुदान खर्चाच्या रचनेत मोठा बदल झाला आहे. सध्या देशातील 21 राज्यांमध्ये अशा योजना राबवल्या जात असून, या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना पैशांच्या वापरावर कोणतीही अट न ठेवता थेट रोख रक्कम दिली जाते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांचा विशेष उल्लेख करत आयोगाने आर्थिक अस्थिरतेचा धोका अधोरेखित केला आहे.

• महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि बंगालच्या योजनांचा उल्लेख
• सध्या देशातील सर्वात मोठ्या रोख हस्तांतरण योजनांमध्ये-
• महाराष्ट्राची माझी लाडकी बहीण योजना - पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये
• कर्नाटकची गृहलक्ष्मी योजना - कुटुंबप्रमुख महिलांना दरमहा 2000 रुपये
• पश्चिम बंगालची लक्ष्मी भंडार योजना -
• एससी/एसटी महिलांना दरमहा 1200 रुपये
• सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांना दरमहा 1000 रुपये

विशेष बाब म्हणजे, महाराष्ट्राचा रोख हस्तांतरण योजनांवरील खर्च 2023-24 मध्ये महसुली खर्चाच्या 0.6 टक्क्यांवरून 2025-26 मध्ये थेट 6.2 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे (अंदाजपत्रकीय आकडे). ही वाढ वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा असल्याचे आयोगाचे मत आहे.

इतर राज्यांतील स्थिती आणखी गंभीर

महाराष्ट्राबरोबरच इतर राज्यांतील आकडेही चिंताजनक आहेत. झारखंडमध्ये हा खर्च 0.8 टक्क्यांवरून थेट 13 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. ओडिशामध्ये शून्य टक्क्यांवर असलेला खर्च 5.1 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. जर प्रमुख राज्यांनी अशाच प्रकारे महसुली खर्चातून रोख हस्तांतरण योजना सुरू ठेवल्या, तर त्यामुळे केवळ तात्काळ अर्थसंकल्पावर ताण येणार नाही, तर दीर्घकाळात राज्यांची आर्थिक स्थिती अस्थिर होण्याचा धोका निर्माण होईल, असा स्पष्ट इशारा वित्त आयोगाने दिला आहे.

वित्त आयोग: घटनात्मक आणि विश्वासार्ह संस्था

वित्त आयोग ही भारतीय घटनेच्या कलम 280 अंतर्गत स्थापन केलेली घटनात्मक संस्था आहे.
केंद्र व राज्यांची आर्थिक स्थिती अभ्यासणे, करांच्या वाटपाबाबत शिफारसी करणे आणि राज्यांमधील वित्तीय समतोल राखणे, ही तिची प्रमुख जबाबदारी आहे.

या आयोगात

1 अध्यक्ष

4 सदस्य

असतात. यापैकी एक सदस्य उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असतो, तर एक सदस्याची निवड संसदेद्वारे केली जाते. आयोगाचा कार्यकाळ साधारणतः 5 वर्षांचा असतो, त्यामुळे त्याच्या शिफारसींना विशेष महत्त्व असते.

राज्य सरकारपुढे कठीण निर्णय

एकीकडे महिलांसाठी सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक आधार देणारी लाडकी बहीण योजना, तर दुसरीकडे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर वाढता बोजा-या दोन टोकांमध्ये राज्य सरकारला तोल साधावा लागणार आहे. 16 व्या वित्त आयोगाच्या इशाऱ्यानंतर सरकार या योजनेत बदल करणार का, खर्चावर मर्यादा आणणार का, की पर्यायी निधी व्यवस्थेचा मार्ग शोधणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.