लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जात चूक झाली? तर अशी करा दुरुस्त

Ladaki Bahin Yojana : सध्या राज्यात सर्वत्र लाडकी बहीण योजनेचीच चर्चा आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व मुद्दे बाजूला पडतील आणि याच मुद्यावर निवडणूक होईल, असे चित्र आहे. पण, या योजनेसाठी भरलेल्या अर्जात काही महिलांकडून चूक झाली. त्यामुळे त्यांचा अर्ज नामंजूर झाला. परंतु आता या महिलांना नारी शक्ती अॅपवरून घर बसल्या झालेली चूक दुरुस्त करता येणार आहे.

या योजनेसाठी नारीशक्ती अॅपच्या माध्यमातून अर्ज केलेल्या जवळपास 43 हजार महिलांना अर्जातील त्रुटीमुळे किंवा नारीशक्ती अॅपवर त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी एडिटचा पर्याय नसल्यामुळे या योजनेचा लाभ घेता आलेला नाही. परंतु आता या महिलांना हे रिजेक्ट अर्ज दुरुस्त करण्यासाठी आणखी एक संधी मिळणार असून लवकरच नारीशक्ती अॅपवर एडिटचे बटण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यामुळे नामंजूर अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करून त्यांना लाडकी बहीण योजनेसाठी येणार आहे.

करता येणार आवश्यक बदल

या सुरुवातीच्या टप्प्यात नारीशक्ती अॅपद्वारे फॉर्म स्वीकारले जात होते. परंतु या अॅपवरील वाढता ताण पाहता शासनाने नवीन पोर्टलची निर्मिती करून त्या माध्यमातून हे अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध केली होती. परंतु सुरुवातीच्या काळात नारीशक्ती अॅपवरून भरलेले फॉर्म काही चुकांमुळे रिजेक्ट झाल्यानंतर तो फॉर्म पुन्हा दुरुस्त करण्यासाठी पर्याय उपलब्ध नव्हता. त्यामुळे काही कारणांमुळे अर्ज रिजेक्ट ठरल्यामुळे राज्यातील जवळपास 43 हजार अर्ज लाडकी बहीण योजनेपासून वंचित राहण्याचा अंदाज होता.

दरम्यान याचा विचार करून अखेर महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून या अर्जदारांसाठी एडिट बटनाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अॅपमध्ये तांत्रिक बदल करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. या एडिट बटनमुळे लाडकी बहीण योजनेसाठी करण्यात आलेल्या अर्जात आवश्यक बदल करता येणार आहेत. त्यामुळे यापूर्वी नामंजूर झालेल्या अर्जदारांना लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरता येणार आहे.

असे आहे शासनाचे उद्दिष्ट

आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने अर्थसंकल्पादरम्यान या महत्त्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली असून सध्या योजनेला महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. या योजनेसाठी पात्र ठरणाऱ्या 21ते 65 वयोगटातील महिलांना महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या योजनेत अडीच कोटी महिला लाभार्थीना लाभ देण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.