नायलॉन मांजा वापरणाऱ्यांना 50 हजारांचा, तर विक्रेत्यांवर 2.50 लाखांचा दंड; हायकोर्टाचे निर्देश!

Makar sankranti kite flying rules : मकर संक्रांतीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर आला असतानाच, जीवघेण्या नायलॉन मांजाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत कठोर पवित्रा घेतला आहे. आकाशात झेप घेणाऱ्या पतंगांमुळे होणारे अपघात आणि निष्पाप जीवांचा जाणारा बळी थांबवण्यासाठी न्यायालयाने आता थेट आर्थिक दंडाचा बडगा उगारला आहे. नायलॉन मांजा विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर अडीच लाख रुपये आणि तो वापरणाऱ्यांवर ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याचे निर्देश न्यायालयाने विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

काय आहे न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय?

गेल्या अनेक वर्षांपासून नायलॉन मांजामुळे गळे चिरले जाणे, पक्षी जखमी होणे आणि प्राणांतिक अपघात होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने २०२१ मध्ये स्वतःहून (Suo Motu) जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. गेल्या तीन वर्षांत परिस्थितीत कोणताही ठोस बदल न झाल्याबद्दल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि आता कडक दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले आहेत:

विक्रेत्यांवर कारवाई : नायलॉन मांजाची विक्री करणाऱ्या दुकानदारांना अडीच लाख रुपयांचा दंड सोसावा लागणार आहे.

वापरणाऱ्यांवर दंड : पतंग उडवण्यासाठी नायलॉन मांजा वापरणाऱ्या व्यक्तीला ५० हजार रुपये दंड होईल.

पालकांवर जबाबदारी : जर मांजा वापरणारा मुलगा अल्पवयीन असेल, तर दंडाची ही रक्कम त्याच्या पालकांकडून वसूल केली जाणार आहे.

२७ डिसेंबरला जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्याचे आदेश

न्यायालयाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला स्पष्ट कालमर्यादा आखून दिली आहे. विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी २७ डिसेंबर २०२५ रोजी सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांच्या मुखपृष्ठावर जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. या नोटीसद्वारे जनतेला दंडात्मक कारवाईचा इशारा देण्यात येईल आणि संबंधितांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देऊन ही दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

पोलिस अधिकाऱ्यांचीही आता सुटका नाही!

केवळ विक्रेते किंवा नागरिकच नाही, तर आता पोलिस प्रशासनालाही न्यायालयाने जबाबदार धरले आहे.

क्षेत्रनिहाय जबाबदारी : ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नायलॉन मांजाचा वापर किंवा विक्री आढळेल, त्या भागातील संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिस आयुक्त आणि अधीक्षकांना दिले आहेत.

२९ डिसेंबरची डेडलाईन : सर्व पोलिस उपायुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना या आदेशाची माहिती २९ डिसेंबरपूर्वी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ड्युटीत कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणाही न्यायालय करणार आहे.

का घेतला हा कठोर निर्णय?

जीवघेणा धोका: नायलॉन मांजा हा विरघळणारा नसल्यामुळे तो पर्यावरणासाठी घातक आहेच, शिवाय मानवी गळ्यासाठी एखाद्या तलवारीसारखा काम करतो. न्यायालयाने यापूर्वीही निर्बंध घातले होते, मात्र जमिनीवर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने दंडाची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.