'बंदुकीचा परवाना' की 'अल्प उत्पन्न' सदनिका?, माणिकराव कोकाटे कसे अडकले कचाट्यात?, जाणून घ्या सविस्तर

How Manikrao Kokate Got Trapped : राजकारणात अनेकदा जुन्या चुका भविष्यातील मोठ्या संकटाचे कारण ठरतात. राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या बाबतीत नेमके हेच घडले आहे. ३० वर्षांपूर्वी स्वतःला 'श्रीमंत' सिद्ध करण्यासाठी केलेला बंदुकीच्या परवान्याचा अर्ज आणि त्याच वेळी 'गरीब' असल्याचे भासवून लाटलेली सरकारी सदनिका, हा टोकाचा विरोधाभास आज त्यांच्या दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला कारणीभूत ठरला आहे.

१. 'गरीब' असल्याचे भासवून सदनिका लाटली

१९९५ च्या सुमारास माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी नाशिकच्या उच्चभ्रू कॅनडा कॉर्नर भागात मुख्यमंत्री कोट्यातून दोन सदनिका मिळवल्या.

नियम काय होता?

मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) घर मिळवण्यासाठी अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न ३० हजार रुपयांच्या आत असणे बंधनकारक होते.

फसवणूक कशी झाली?

कोकाटे बंधूंनी बनावट दस्तऐवज आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपण अल्प उत्पन्न गटातील असल्याचे भासवले. प्रत्यक्षात या दोनच नव्हे, तर त्या अपार्टमेंटमधील अन्य दोन सदनिकांचा वापरही कोकाटे कुटुंबीयच करत असल्याचे चौकशीत समोर आले.

२. 'श्रीमंती'चा तो दावा अंगलट आला

कोकाटे यांना या प्रकरणात अडकवण्यात सर्वात मोठा पुरावा ठरला तो त्यांनी १९९४ मध्ये केलेला बंदुकीच्या परवान्याचा अर्ज. कोकाटे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे बंदुकीचा परवाना मागताना असा दावा केला होता की, त्यांच्याकडे ४० ते ५० कामगार कामाला आहेत. त्यांनी अर्जात म्हटले होते की, या कामगारांना दर आठवड्याला ९ हजार रुपये रोख पगार द्यावा लागतो. एवढी मोठी रक्कम सतत जवळ बाळगावी लागत असल्याने संरक्षणासाठी बंदूक आवश्यक आहे.

न्यायालयाचा तर्क

जो माणूस आठवड्याला ९ हजार रुपये (म्हणजेच वर्षाला ४.५ लाखांहून अधिक) पगार वाटतो, तो स्वतःचे वार्षिक उत्पन्न ३० हजार रुपये असल्याचे कसे काय सांगू शकतो? हाच विरोधाभास न्यायालयाने फसवणुकीचा मुख्य आधार मानला.

३. तीस वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईचा निकाल

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तत्कालीन अधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी या प्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.

कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय: बनावट दस्तऐवज सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याबद्दल कोकाटे बंधूंना दोन वर्षांची शिक्षा आणि दंड ठोठावण्यात आला.

सत्र न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब: या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी दाद मागितली होती, परंतु सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाची शिक्षा कायम ठेवली.

४. आता पुढे काय? अटकेची नामुष्की आणि मंत्रिपद धोक्यात!

सध्या माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते.लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास आमदारकी रद्द होऊ शकते.

अजित पवार गटाला धक्का: महायुतीतील एक महत्त्वाचे मंत्री अशा प्रकारे फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अडकल्यामुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होण्याची शक्यता आहे.