Ganeshotsav 2025 : गणेशभक्तांसाठी मोठी बातमी! 6 फुटांवरील गणेशमूर्तींना समुद्रात विसर्जनाची परवानगी!

Ganeshotsav 2025 :लवकरच गणरायांचे आगमन होणार असून गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यंदा गणेशोत्सव २०२५ साठी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार, सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्र आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

मोठ्या मूर्तींबाबत दिलासा

राज्यशासनाच्या माहितीनुसार, हायकोर्टाने ६ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्ती समुद्रात आणि नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करता येतील असे म्हटले आहे. या आदेशामुळे गणेशभक्तांना दिलासा मिळाला आहे.

लहान मूर्तींसाठी काय आहेत नियम?

६ फूट उंचीपर्यंतच्या सर्व पीओपी मूर्तींचे विसर्जन हे कृत्रिम तलावांमध्येच करणे बंधनकारक राहील.सर्व महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी आणि त्यासाठी आवश्यक कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करावी, असाही आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. ही परवानगी केवळ या वर्षापुरती (मार्च २०२६ पर्यंत) देण्यात आली आहे. यामध्ये नवरात्रोत्सव, अन्य उत्सव आणि पुढील वर्षीच्या माघी गणेशोत्सवाचा समावेश आहे.

रोजगाराची चिंता अन् पाठपुराव्याला यश

पीओपीवरील बंदीमुळे लाखो मूर्तिकारांचा रोजगार बुडणार होता आणि या मोठ्या उद्योगाचे अर्थकारण अडचणीत येणार होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य मंत्री अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी राज्याच्या राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोगाला अभ्यास करण्याची विनंती केली होती. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आता अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. पीओपीवरील बंदी उठवून सार्वजनिक गणेशोत्सवांची परंपरा टिकवण्यात शासनाने महत्त्वाची भूमिका बजावली असे त्यांनी म्हटले आहे.

डॉ. काकोडकर समितीचा अहवाल

डॉ. अनिल काकोडकर समितीया आयोगाने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट स्थापन केला. या गटाने पीओपी आणि पर्यावरणावर होणारे त्याचे परिणाम यावर अभ्यास करून शासनाला काही शिफारशी व सूचना केल्या. यानंतर हा अहवाल अहवाल केंद्रीय पर्यावरण विभागाने न्यायालयात मांडला.यानंतर न्यायालयाने पीओपी वापरावरील बंदी उठवली होती. मोठ्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत राज्य शासनाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.

शासनाचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

शासनाने डॉ. काकोडकर यांच्या समितीच्या अहवालाचा आधार घेत मोठ्या मूर्ती विसर्जनासाठीचा अभ्यास करून काल मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मंत्री आशिष शेलार यांनी या प्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सदस्यांची भेट घेऊन सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी डॉ. काकोडकर समितीच्या अहवालाची प्रत सादर करून या विषयावर लक्ष वेधले.