अदानी समूहाच्या अवमान प्रकरणी राजू परुळेकर आणि अभिसार शर्मांना कोर्टाची नोटीस

अदानी समूहाने दाखल केलेल्या फौजदारी मानहानीच्या तक्रारीनंतर गांधीनगर येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने पत्रकार अभिसार शर्मा आणि राजू परुळेकर यांना २० सप्टेंबर रोजी वैयक्तिक हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.

व्यावसायिक समूह अदानीने यूट्यूबर शर्मा आणि ब्लॉगर परुळेकर यांच्यावर त्यांची प्रतिष्ठा खराब करण्यासाठी खोटी आणि बदनामीकारक सामग्री पसरवल्याचा आरोप केला आहे. गांधीनगर येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने (अदलाज पोलिस स्टेशन) दोन्ही व्यक्तींना नोटीस बजावली असून त्यांना २० सप्टेंबर रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे अदानी समूहाचे वकील संजय ठक्कर यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, दंडाधिकाऱ्यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम २२३ नुसार नोटिसा बजावल्या आहेत, ज्यात असे म्हटले आहे की "आरोपीला सुनावणीची संधी दिल्याशिवाय दंडाधिकारी कोणत्याही गुन्ह्याची दखल घेणार नाहीत".

"नोटीस मिळाल्यानंतर, दोन्ही व्यक्तींनी २० सप्टेंबर रोजी न्यायालयात स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत हजर राहून त्यांची बाजू मांडायची आहे. शर्माने त्याच्या YouTube चॅनेलवर बदनामीकारक सामग्री अपलोड केली होती, तर पारुळेकर यांनी 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) प्लॅटफॉर्मवर बदनामीकारक टिप्पण्या केल्या होत्या," असे ठक्कर म्हणाले.

या समूहाने भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३, च्या कलम ३५६ (१, २, आणि ३) invoked केले आहे, जे भारतीय दंड विधान कलम ४९९, ५००, आणि ५०१ च्या समतुल्य आहेत, असे ते म्हणाले.

"या तक्रारींमध्ये शर्मा यांनी १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी अपलोड केलेल्या एका YouTube व्हिडिओचा उल्लेख आहे, ज्यात त्यांनी असा आरोप केला आहे की आसाममधील हजारो बिघा जमीन अदानीला देण्यात आली होती आणि कंपनीला राजकीय फायद्यांशी जोडले आहे, तसेच पारुळेकर यांनी जानेवारी २०२५ पासून केलेल्या ट्वीट आणि रिट्वीटची मालिका ज्यामध्ये जमीन बळकावणे, घोटाळे आणि अवाजवी फायद्यांचे असेच आरोप आहेत," असे ते म्हणाले.

अदानी समूहाने "बिनबुडाचे आणि दिशाभूल करणारे" आरोप फेटाळून लावले आहेत, ज्यात म्हटले आहे की प्रतिवादींनी उद्धृत केलेल्या १२ ऑगस्ट २०२५ च्या गौहाटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशात व्यावसायिक समूहाचा कोणताही उल्लेख नाही.

"कंपनीने असेही स्पष्ट केले की उच्च न्यायालयाच्या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या महाबल सिमेंट प्रा. लि. या फर्मचा अदानीशी कोणत्याही प्रकारे संबंध नाही," असे ठक्कर म्हणाले. न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये शर्मा यांचा व्हिडिओ आणि त्याचे लिप्यंतर, परुळेकर यांच्या सोशल मीडिया पोस्ट, गौहाटी उच्च न्यायालयाचा आदेश आणि सहाय्यक नोंदींचा समावेश आहे.

जर प्रकरण दाखल झाले, तर खटला सुरू होऊ शकतो, जिथे दोघांनाही दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते, असे ठक्कर यांनी सांगितले.