पूजा खेडकरला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दिलासा, 5 सप्टेंबरपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश

Ex Ias Pooja khedkar : माजी प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला आहे. पूजा खेडकरला सध्या अटक न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत. फसवणूक प्रकरणी न्यायालयाने पूजा खेडकरला 5 सप्टेंबरपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.

पूजा खेडकर यांच्यावर बनावट ओबीसी सर्टिफिकेट्सद्वारे युपीएससी परीक्षेत फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोप आहे. याच दरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आला आहे. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने खेडकर 29 पर्यंत अटक न करण्याचा आदेश दिला त्याची तारीख पुन्हा वाढवण्यात आली आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी पूजा खेडकरच्या अटकपूर्व जामीन याचिकेवरील सुनावणी 29 ऑगस्ट 2024पर्यंत पुढे ढकलली होती. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी आपला जबाब नोंदवला नसल्याने असे करण्यात आले. खेडकर यांचे ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनीही यूपीएससीच्या उत्तराचे पुनरावलोकन करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला होता.

युपीएससीची कारवाई आणि आरोप

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) गेल्या महिन्यात पूजा खेडकर यांच्याविरुद्ध अनेक कारवाया केल्या, ज्यामध्ये फौजदारी खटला देखील समाविष्ट आहे. दिल्ली पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता, माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि अपंग व्यक्तींचे हक्क कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला होता. 31 जुलै रोजी, युपीएससीने त्यांची उमेदवारी रद्द केली आणि त्याला भविष्यात परीक्षा देऊ नये असे सांगितले.

पूजा खेडकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिलेल्या चार पानी उत्तरात हे आरोप फेटाळले आहेत. त्या म्हणाले, "2012 ते 2022 पर्यंत अर्जदाराच्या नावात आणि आडनावात कोणताही बदल झालेला नाही, कारण सर्व डीएएफमध्ये अर्जदाराने कोणतेही फेरफार किंवा खोटी माहिती युपीएससीला दिलेली नाही. आधार कार्ड, जन्मतारीख आणि वैयक्तिक माहितीसह इतर तपशील डीएएफमध्ये समान राहतात.

कायदेशीर कार्यवाही आणि युक्तिवाद

21 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने खेडकर यांच्या अटकेपासूनचे अंतरिम संरक्षण 29 ऑगस्टपर्यंत वाढवले ​​होते. दिल्ली पोलीस आणि यूपीएससी या दोघांनीही या मुदतवाढीला विरोध केला होता. 20 ऑगस्ट रोजी दाखल केलेल्या उत्तरात, UPSC ने असा युक्तिवाद केला की त्यांची सीएसई-2022 मध्ये तात्पुरती निवड कशी झाली हे माहिती उघड करण्यासाठी त्यांची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक आहे.

खेडकर यांचे वकील अॅड. लुथरा यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांची निवड आणि नियुक्ती झाल्यानंतर केवळ केंद्राचा कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) त्यांच्यावर कारवाई करू शकतो. त्यांनी दावा केला की त्यांचे कोणतेही दस्तऐवज बनावट नव्हते, ते सक्षम अधिकाऱ्यांनी जारी केले होते.