कोणत्याही समाजाचे आरक्षण काढून मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही, शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केल्यानंतर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जरांगे पाटील यांनी "गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही," असा इशारा दिला असला तरी, शिंदे म्हणाले की "गोळ्या घालणं हे सरकारचं काम नाही." ते म्हणाले, "कुणाचेही आरक्षण कमी न करता आणि कुणाचेही नुकसान न होऊ देता, जे योग्य आणि शक्य आहे ते सरकार नक्कीच करेल."

तत्कालीन सरकारवर टीका

यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी नाव न घेता उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, त्यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले होते, पण काही लोकांच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. शिंदे समिती मराठा समाजातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम आजही करत आहे. ते म्हणाले की, महाविकास आघाडीच्या काळात सरकारने मराठा समाजाची बाजू योग्य प्रकारे मांडली नाही, ज्यामुळे आरक्षण रद्द झाले.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, ओबीसी किंवा इतर कोणत्याही समाजाचे आरक्षण काढून मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. सरकारची भूमिका आहे की, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतला जाईल. ओबीसी समाजाला ज्या सुविधा मिळतात, त्याच सुविधा मराठा समाजालाही देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. "जे योग्य आहे आणि नियमात बसते, त्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे," असेही त्यांनी सांगितले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या

मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत

• मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, याची अंमलबजावणी करणे.
• हैदराबाद, सातारा आणि बॉम्बे गॅझेटियर लागू करावे.
• ज्या मराठ्यांची कुणबी नोंद सापडली आहे, त्यांच्या 'सगेसोयरे' यांनाही कुणबी म्हणून मान्यता द्यावी.
• मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे सरसकट मागे घ्यावे.
• कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण द्यावे.

या व्यतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भारतीय क्रिकेटपटू आणि खासदार हरभजन सिंग यांनी त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. क्रीडा संस्कृती वाढवणे आणि युवा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यावर या भेटीत चर्चा झाली. याचवेळी ठाकरे गटातील काही माजी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला.