Devendra Fadnavis : गॅस टंचाईची भीती हा काँग्रेसचा कुटील डाव; देवेंद्र फडणवीसांचा घणाघाती आरोप

Devendra Fadnavis on LPG statement : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्यावरून सुरू असलेल्या चर्चांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी या परिस्थितीला काँग्रेसचा 'कुटील डाव' असे संबोधत जोरदार टीका केली.

फडणवीस म्हणाले, "लोकांनी गॅससाठी रांगा लावाव्यात आणि देशात भीतीचे वातावरण (पॅनिक) निर्माण व्हावे, ही काँग्रेसची बुद्धी आहे." देशात जाणीवपूर्वक भीती निर्माण करण्याची ही प्रवृत्ती अत्यंत घातक असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. अशा नकारात्मक प्रचारातून जनतेमध्ये गैरसमज पसरवला जात आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.

गॅस पुरवठ्याबाबत स्पष्टीकरण देताना फडणवीसांनी अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले. केंद्र सरकारची संबंधित मंत्रालये, प्रमुख गॅस कंपन्या आणि उच्चपदस्थ सचिवांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा नाही आणि पुरवठा सुरळीत आहे.

राज्यासाठी आवश्यक असलेला महिन्याचा गॅस साठा पूर्वीच वितरित करण्यात आला असून, तो पुरेसा आहे. नागरिक नेहमीप्रमाणे ऑनलाईन बुकिंग सुविधा वापरू शकतात, त्यानुसार गॅसचा पुरवठा नियमितपणे सुरू आहे. त्यामुळे विनाकारण भीतीपोटी रांगा लावून गर्दी करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला केले.

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस नागपूरमध्ये 'न्यू एरा क्लीनटेक इंटिग्रेटेड कोल गॅसीफिकेशन' आणि 'ग्रेटा एनर्जी'च्या ग्रीन स्टील प्रकल्पासाठी उपस्थित होते. हे प्रकल्प महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि पर्यावरण रक्षणासाठी मैलाचा दगड ठरतील, असे त्यांनी अधोरेखित केले. या प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून राज्य सरकारने गॅस पुरवठ्याचे सूक्ष्म नियोजन केले आहे. घरगुती वापराच्या गॅसला सर्वोच्च प्राधान्य देत, व्यावसायिक क्षेत्रावर अंशतः निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याचा उद्देश सर्वांना आवश्यकतेनुसार गॅस उपलब्ध करून देणे हा आहे.

नवीन नियोजनानुसार, रुग्णालये, आरोग्य सेवा, शैक्षणिक संस्था, सार्वजनिक सेवा, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रम यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना कोणत्याही कपातीशिवाय १०० टक्के गॅस पुरवठा केला जाईल.

उपहारगृहे (हॉटेल), संरक्षण क्षेत्र, शासकीय कार्यालये, रेल्वे, हवाई वाहतूक तसेच पोलीस विभाग आणि तुरुंग यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना त्यांच्या एकूण गरजेच्या ७० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी), औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया केंद्रे आणि मत्स्यपालन क्षेत्र यांना त्यांच्या ५० टक्के गरजेइतका गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सरकारने दिली.